२५ माघ, काठमाडौँ-नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोखिममा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले बिहीबारभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यही प्रयोजनका लागि बुधबार प्रदेश सभा आह्वान गरिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २६ माघ अर्थात् बिहीबारसम्म प्रदेश सभामा विश्वासको मत नलिए रावल नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्नेछ । अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । तर, मंगलबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
खगराज भट्ट माओवादी दलका नेता तथा विनाविभागीय मन्त्री
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिए विपक्षमा रहेका समाजवादी र स्वतन्त्रले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भावना छैन ।
मंगलबार पार्टी अध्यक्षसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि उन्मुक्ति पार्टीका सातै प्रदेश सांसद संरक्षक चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगेका थिए ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित पार्टीका सांसद र नेताहरू चौधरीलाई भेट्न करिब ११ बजे कारागार पुगेका थिए । करिब ५ घन्टासम्म भएको छलफलले चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको हो । ‘सत्तागठबन्धनले हामीलाई पटकपटक दिएको वाचा तोड्यो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘सुरुमा माघ १ गते तपाईंहरूलाई उपहारस्वरूप रेशम चौधरीको रिहाइ गर्छौँ भन्नुभयो । त्यही सहमतिमा हामीले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सरकारलाई समर्थन ग¥यौँ । तर, माग पूरा गर्ने वेला अझै दुई हप्ता कुर्दिनुस् भनियो । त्यो पनि कु¥यौँ । तर, अब कुर्न सक्दैनौँ । रिहाइ गर्ने भए मत दिन्छौँ, नत्र दिन्नौँ ।’
नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमतिका लागि एमाले र माओवादीका नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्, तर सहमति भएको छैन । प्रमुख सचेतक चौधरी अब कुनै वार्ता हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘वार्ता धेरै भयो, अब माग सम्बोधन मात्रै अन्तिम विकल्प हो,’ उनले भने । रेशमलाई भेट्न कारागार पुगेका केही प्रदेश सांसदले सरकारमा जान मतदाताको दबाब रहेको भन्दै तत्काल सरकारमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए । तर, रेशमले ‘जेलको ढोका खुला नभएसम्म सरकारको ढोका खोल्न नसकिने’ भन्दै कुनै पनि हालतमा मुद्दाबाट पछि हट्न नहुने अडान राखेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति कैलाली २ बाट निर्वाचित आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरी १० वर्षअघिको मुद्दामा पक्राउ परेपछि सत्तापक्षसँग थप चिढिएको छ । ‘अब विश्वासको मत हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन । थारूमाथि दमन गर्न खोज्ने सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा सत्तापक्षलाई साथ दिएर सत्तापक्षकै बेन्चमा बसिरहेको छ । यसअघि सभामुखको निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति माग पूरा नभएको भन्दै तटस्थ बसेको थियो । सभामुखमा तेस्रोपटक भएको निर्वाचनमा मात्र नागरिक उन्मुक्तिले सत्तापक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री रावलले यसअघि विश्वासको मत पाउने वातावरण निर्माणका लागि काठमाडौंमा नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । विनाविभागीय मन्त्री खगराज भट्टले डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशमसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने वेला पनि नागरिक उन्मुक्तिले अन्तिम समय घर्किने वेला मात्र समर्थन गरेको थियो । माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नागरिकले मत नदिए सरकार सुरक्षित गर्न कठिन हुने बताए । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिए विपक्षमा रहेका समाजवादी र स्वतन्त्रले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भावना छैन,’ विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका नेता भट्टले भने । उन्मुक्तिले उठाएका माग कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर विश्वासको मत लिने वातावरण निर्माणका लागि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी थियो ।
कांग्रेस मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा छ । ‘सुदूरपश्चिम सरकारको विषयमा कांग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा मत हाल्छ । सरकारले विश्वासको मत पाउने–नपाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भर पर्ने देखिन्छ । सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने त्यसपछि ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संवैधानिक अवस्था छ । त्यस्तो वेला कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा नयाँ रणनीतिमा काम गर्नुपर्छ, हामी सबैलाई मिलाएर लाने प्रयत्न गर्नेछौँ,’ कांग्रेस नेता एनपी साउदले भने ।
यस्तो छ अंकगणित
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । तर, मंगलबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार अधुरै, नियुक्त दुई मन्त्री पनि जिम्मेवारीविहीन
बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिन सकसमा रहेका मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीले २५ दिनसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्मा जिम्मेवारीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री रावलसँगै छ । लामो समय विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन् ।
समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।