प्रकाश कपाली । काठमाडौ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले आज संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासलमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई को इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक कार्य भएको ठहर गरेको हाे । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्दा सँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पनि फैसला गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले २०७८/०१/२७ गतेका दिन प्रतिनिधिसभामा बिश्वासको मत पाउन प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माणका लागि विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलहरुले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपतिले विपक्षी दलको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा बहाली गरेपछि विपक्षी दल का नेताहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पुगेको भन्दै दिएको रिटमा आज फैसला गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६(४) को प्रकिया पूरा नगरेकाले केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। यसैगरी आज सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन विरुद्धको फैसलामा पार्टीको ह्विप नलाग्ने फैसला गरेको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र अर्थात साउन ३ गते ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसलापछि मुलुकमा संवैधानिक अन्योलताको अन्त्य भएको छ।
