प्रकाश कपाली। दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन जस्तो असंवैधानिक कू गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल का नेता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्गले टिप्पणी समेत गरेका थिए। जेठ १० गतेका दिन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध मुद्दा हाल्न प्रतिपक्ष दल का नेताहरु १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न गएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा जेठ १६ गतेका दिन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दै सकिएको थियो। जेठ १८ गतेका दिन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा केही अधिवक्ताहरुले प्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलास प्रति आपत्ति जनाएपछि केही समयको लागि मुद्दा स्थगित गरिएको थियो। केही समयपछि अर्थात् जेठ २३ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गर्ने निवेदक पक्षलाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न १२ घण्टा र जवाफी बहस का लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टाको समय छुट्याएको थियो। आज प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को पेशी असार २८ गतेको लागि तोकिएको छ। आज पक्ष र विपक्षका अधिवक्ताहरुले बहस सकाएपछि एमिक्स क्यूरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको प्रष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छ कि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा गर्ने फैसला आमनागरिकको चासोको विषय बन्न पुगेको छ।