प्रकाश कपाली। काठमाडौ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जेठ ६ गते मध्यराती प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि संसद विघटन भएको केहीदिन अर्थात जेठ ९ गते सन्सद विघटन विरुद्ध प्रतिपक्ष दल का नेता हरु सर्वोच्चमा रिट दिन गएका थिए । कानुनी प्रक्रिया अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले जेठ १० गतेका दिन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिपक्ष दलको नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरे। संवैधानिक इजलासको गठन गरेको प्रति केही अधिवक्ताहरुले आपत्ती जनाउँदै संस गर्दै न्यायधीसको निष्ठा माथि प्रश्न गर्दै संवैधानिक इजलासमा आफूअनुकूल न्यायाधीश हुनुपर्ने भनाई व्यक्त गरेपछि कानूनी शासन माथि हमला भएको कानुनविद्हरूले तर्क गरे। जेठ १६ गते हुने भनेको मुद्दाको सुनवाइ जेठ १८ गते मंगलबारका दिन सुनुवाई हुने तोकियो।जेठ १८ गते मुद्दाको सुनुवाई क्रममा मुद्दा हेर्दाहेर्दै राखेको थियो। आज सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको नयाँ संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्नेछ। सबै मुद्दाहरुलाई संवैधानिक इजलास मा पठाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले आज संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई र फैसला गर्नेछ। आजको फैसलाले संसद पुनःस्थापना गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ।