९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिन् ।
पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।
दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने ।
सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ९ असार २०७७ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा पुगेको थियो । यद्यपि संसदमा विधयेक अड्किरहेको थियो । अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संशाेधन गरेको हो ।
जसपा नेता सुरेन्द्र झाले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।
‘यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भएपनि राष्ट्रिय समस्या थियो,’ उनले अघि भने, ‘हरेक वर्ष झण्डै साढे ५ लाख नेपाली युवायुवती अनागरिक बन्दै आएका थिए । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा छलफलका क्रममा तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्ने गरी अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय बहुमतबाट पास भएको थियो । अध्यादेशमा यो विषय आएको छैन ।
अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जसपा अडिग छ ।’