माघ, काठमाडौं । ‘आगामी वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा, २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारबाट मिति घोषणा भइसकेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका कामकारबाही प्रारम्भ गरेकाे आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले वताए । आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसंग मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थलका विषयमा परामर्श समेत गरेकाे छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको जनाएको छ । संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूमाथिको सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार,माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने र त्रुटि भए सच्याउन १६/१७ गते निवेदन दिने कार्यतालिका तय भएको छ । उनकाअनुसार माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।दलहरूलाई चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन, आमनागरिकलाई सुसुचित गराइदिन, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका निम्ति अनुरोध गरीएको छ ।
यो अवधिमा मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशन गर्ने, दोहोरो नाम परेको हटाउने, त्रुटि सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने लगायतका कार्यहरू हुनेछन् । गत पुस २७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमै पुगेर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भनेका थिए ।
त्यसको एक सातापछि आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आयोग कार्यालयमै बोलाएर मध्यावधि चुनावमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेको थियाे । श्रेष्ठका अनुसार,‘निर्वाचन रोक्ने अथवा निर्वाचन सम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउने जुन कुरा छ, आयोगले एउटा आधिकारिक र बैधानिक निकायबाट त्यो किसिमको निर्देशन भयो भने मान्छ । तर, त्यो निर्णय र निर्देशन नहुँदै अनुमानका भरमा रोकिने कुरा आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र आयोगले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन र आयोग यसमा अलमलिँदैन र अलमलिनु पनि हुँदैन’
छलफलमा दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम मान्दिन भनेर कसैले पनि नभनेको श्रेष्ठले जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘त्यो (निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम) मान्दिन भन्ने अर्थ मैले चाहिं सुनिन । उहाँहरूले कार्यक्रमका लागि सुझाव दिनुभएको छ आ-आफ्नो तर्फबाट, त्यसलाई आयोगले मनन गरेको छ ।’
श्रेष्ठले थप्छन्, सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ । ‘स्पष्टै छ- सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्बन्धी काम सम्पन्न गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यो काम आयोगले अगाडि बढाएको छ । र निर्वाचन आजको तयारीले भोलि सम्पन्न हुने विषय होइन । यसका लागि लामो विधि प्रकियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’ ।