काठमाडौँ — १८ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, सत्ता गठबन्धनका नेताले सीमासम्बन्धी विषयमा एकतर्फी निर्णय नलिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले नाम्खा (हुम्ला) को सीमा क्षेत्र अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको भोलिपल्ट बिहीबार उनीहरूले चिनियाँ पक्षसँग संवाद गरेर सीमासम्बन्धी विषयमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका हुन् । गठबन्धनले बनाएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउने उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दुई देशको सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी नाम्खाको सीमाका विषयमा सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न सुझाव दिएका थिए । कार्यदल गठनपूर्व छलफल गरी सहमति नजुटाएकामा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल गर्ने र चिनियाँ पक्षसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएको एक नेताले बताए । तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका विषयमा धारणा स्पष्ट गरेर भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुको सट्टा सरकारले अनावश्यक विषयमा हात हालेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘सोमबार बसेको पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सीमासम्बन्धी समिति गठनबारे चर्चा भएको थिएन । बुधबार अचानक समिति बनाइएको छ । अध्ययन गर्नु आफैंमा नराम्रो भएन तर समय अहिले नै किन रोजियो र गठबन्धनको पूर्ण बैठकमा छलफल किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । उनका अनुसार कार्यदल निर्माणको निर्णय भइसकेकाले त्यही विषयलाई लिएर विवाद बढ्न नदिन दाहाल, नेपाल र यादवले चिनियाँ पक्षसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका हुन् ।
चीनसँग सीमा सम्बन्ध : सरकारसँगै फेरियो नीति
जसपा अध्यक्ष यादवले गठबन्धनमा छलफल नभए पनि कार्यदल गठनमा आफ्नो विरोध नरहेको बताए । ‘यो सरकारले नै गर्नुपर्ने काम हो । कुनै पनि ठाउँमा विवाद भयो भने त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सरकारले आफ्नो पोजिसन बनाउँछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले सीमा विवाद छ भनेका पनि छैनौं र छैन भनेका पनि छैनौं । तर चर्चामा आएको विषयमा सरकारले सही जानकारी दिनुपर्यो । त्यसकारण यो निर्णयमा हाम्रो विरोध छैन ।’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गठबन्धनका नेताहरूबीचको सल्लाहमा नै समिति गठन भएको बताए । ‘समितिले अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन दिने भनेको छ । त्यसमा हामी नकारात्मक छैनौं,’ उनले भने ।माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने गठबन्धनको बैठकमा कार्यदल गठनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘यस्तो विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो । अघिल्लो दिन पाँच दलको बैठक भएको थियो । त्यस बैठकमा केही कुरा उठेन,’ उनले भने, ‘नेताहरूबीचमा अलग ढंगले कानेखुसी भएर अगाडि बढेको रहेछ भने मेरो जानकारीमा छैन ।’
गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समिति गठन गर्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘गठबन्धनको बैठकमा मैले पार्टीका तर्फबाट साथीहरूलाई पठाएको थिएँ । बैठकमा यसबारे छलफल भयो भनेर साथीहरूले मलाई ब्रिफिङ गर्नुभएन, अरू कुरा मात्रै गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतीय लबीका मान्छेले चीनविरुद्ध ध्यान मोड्न हल्ला गरिराखेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा जति दक्षिणबाट भूगोल र जनसंख्यामा आक्रमण भएको छ, उत्तरबाट भएको छैन । कसैले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको छ भने छाड्ने कुरा भएन । सत्य तथ्य आउनुपर्छ ।’कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गत वर्ष असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरेर चीनले नाम्खामा नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्ष निकालेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने २०७७ असोज ७ मा ‘नापी विभाग, नेपाल सरकारका आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण तथा सीमासम्बन्धी नक्साहरूको अध्ययन गरेर हेर्दा यकिन भएको छ कि ‘त्यहाँ निर्माण भएका भवनहरू नेपाली भूमिभित्र पर्दैन’ भन्ने विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )