काठमाडौँ – २७ श्रावण २०७८
काठमाडौँ, कांग्रेसभित्र तोकिएको समयमै पार्टी महाधिवेशन गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा मतान्तर बढ्दै गएको छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन साताभित्र महाधिवेशन गर्न असंभव भएको भन्दै सार्नका लागि कानूनी आधार खोज्न परामर्श गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने संविधानमा उल्लेख समयसीमा भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान र तर्क अघि सारिरहेको छ ।
देउवाले मंगलबार बालुवाटारमा नै महान्यायधिवक्ता सहितका कानून व्यवसायी र फोनमार्फत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन् । महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारणसहित लिखित रुपमा थप समय माग गरेमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो समय उपलब्ध गराउन सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले कांग्रेस नेताहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका छन् ।
थप समय दिँदा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जरीवानासम्बन्धी प्रावधानमा समेत प्रवेश गर्न नपर्ने जनाउ दिएको छ । लकडाउनलाई ‘शुन्य’ अवधि मान्ने सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेरै जान सकिने सुझाव आयोगको छ । महाधिेशन केही महिना ढिलाई हुँदैमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको दर्ता खारेज हुन नसक्ने तर्क पनि आयोग पदाधिकारीको छ । आयोगका पदाधिकारी र कानून व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा सभापति देउवाले मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्ने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य गरेका छन् । बिहीबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । त्यसअघि संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरुसंग सहमतिका लागि प्रयास गरिने भएको छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने आगामी मंसिरसम्म समय सार्न सकारात्मक छन् ।
पौडेल पक्षले भने यी दुवै बिकल्पबाट पार्टी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएको छ । तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा जरिवाना तिरेर थप समय लिने कानूनी प्रावधान संविधानसँग बाझिन्छ । संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने भएकाले यो धारामा टेकेर समय बढाउने कुरा पार्टीलाई जोखिमा पुर्याउनु रहेको पौडेलले बताए ।‘अहिले लिन खोजिएका दुबै आधारलाई भोलीका दिनमा अदालतले नमान्न सक्छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यतिबेला पार्टी जोखिममा पऱ्यो भने कसले जिम्मेबारी लिने? नेतृत्वले लिनुपर्छ । हामी त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
पौडेलका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म वडाको चुनाव गर्न सकिन्छ । वडाको चुनाव गर्दा नै गाउँ र नगरको पदाधिकारीको चुनाव पनि एकसाथ हुन्छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका चुनाव पनि एकैसाथ हुनसक्छ । जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सकिएलगतै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेल पक्षले भदौ १६–१९ को मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्ने ‘पोजिसन’ राख्ने जनाएको छ । भदौ १९ पछि संविधानत: पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैधानिकता सकिने भएकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको विकल्प नभएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।
पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरुले समेत तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् । भौतिक रुपमा उपस्थित भएका ३८ र भर्चुअलरुपमा जोडिएका १२ गरि ५० जिल्लाका सभापति सहभागि मंगलबार सम्पन्न बैठकले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ । राजधानीमा सम्पन्न बैठकले क्रियाशील सदस्यताको निष्पक्षता र पारदर्शीताका साथ तत्काल सार्वजनिक गर्न मुद्दा पनि उठाएको छ ।
बैठकमा सहभागि संखुवासभाका सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक सीमाभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने मतलाई बैठकले पारित गरेको बताए । ‘विशेष महाधिवेशनको बिकल्प पनि अब सान्दर्भिक छैन् । भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्न संभव छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’ उनले भने ।संस्थापनपक्षीय नेताहरुले भने पौडेल पक्षको अडानलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने राजनीतिक ‘स्टन’ को रुपमा ब्याख्या गरेको छ । नेता गोपालमान श्रेष्ठले महाधिवेशनका लागि मतदाताको सूचीनै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा २२ दिनभित्रै महाविधेशन हुने कुरा असंभव भएको बताए । ‘पौडेलजीहरुले जे कुरा गरीरहनुभएको छ, त्यो व्यवहारिक छैन,’ श्रेष्ठले भने ।