Fast Nepal News
Banner Below header

नेपाल लाइफको शेयर खण्डीकरणमा बीमा समितिको रोक

banner single news

काठमाडौं – चैत २५

काठमाडौं, अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद शेयर निष्कासनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको बीमा समितिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पनि शेयर खण्डीकरण (स्टक स्प्लीट) गर्न नदिने भएको छ । कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरिसकेको छ । तर, बीमा समितिले भने उक्त कम्पनीलाई शेयर खण्डीकरण गर्न नदिनु भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल लाइफको गत माघ २८ गते सम्पन्न साधारणसभाले कम्पनीको १ कित्ता शेयरलाई टुक्र्याएर दुई कित्ता बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल कम्पनीको प्रतिशेयर अंकित मूल्य रू। १०० रहेको छ । त्यसलाई दुई टुक्रा बनाएर रू। ५०र५० बनाउने कम्पनीको योजना थियो ।

दोस्रो बजारमा सबै लगानीकर्ताको खरीद पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यअनुरूप शेयर खण्डीकरण गर्न लागेको कम्पनीको भनाइ छ । तर, बीमा समितिले भने त्यसमा रोक लगाएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपाल लाइफको शेयर खण्डीकरण नगर्ने सुझावसहित गत आइतवार धितोपत्र बोर्डमा पत्र पठाएको बताए । ‘कम्पनीले शेयर खण्डीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यसबारे समितिले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट कम्पनीलाई खण्डीकरण गर्न दिनु उपयुक्त देखिएन,’ उनले भने, ‘यसले दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर कारोबार तथा शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने देखियो । त्यसपछि बोर्डलाई यस्तो सुझाव दिएका हौं ।’

Inside Article Ads

समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि कम्पनीको शेयर टुक्राटुक्रा गरेर शेयर मूल्यमा खेल्ने प्रयास भएको बताउँछन् । ‘शेयर विक्री नै नभएको अवस्थामा टुक्रा गरेर विक्री गरौं भन्नु राम्रो नै हो । तर, बजारमा शेयर धमाधम किनबेच भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा किन शेयर खण्डीकरण गर्नुपर्‍यो रु’

बीमा कम्पनीहरूले यस्ता विषयमा पहिले नै बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय सार्वजनिक गर्ने गर्दा शेयर कारोबारमा विकृति देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले समितिबाट पहिला सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्तिम स्वीकृति पनि दिन सक्थ्यौं ।’

कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गर्ने मामलामा बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छैन । यद्यपि, यस मामलामा बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने विषयमा बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.