Fast Nepal News

संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षः उपलब्धि र चुनौतीमाथि पोखराबाट राष्ट्रिय बहस सुरु

banner single news

 

सुमित्रा भुजेल , लमजुङ नेपालको पहिलो संगठित मानव अधिकार संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपाल ले आफ्नो ४३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा “नेपालको संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षः अवसर र चुनौतीहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती र आवश्यक सुधारका विषयमा व्यापक बहस गरिएको छ।

मासम कास्की र गण्डकी प्रदेश समितिको संयुक्त आयोजनामा पोखरा–८, सृजनाचोकस्थित साइमन पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनको दशक पूरा भएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, मौलिक हक, कानुनी शासन तथा सुशासनको अवस्थाबारे गहन समीक्षा गरिएको थियो।

कार्यक्रममा मासमका केन्द्रीय महासचिव डा. श्रीकान्त खतिवडा ले संस्थाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै २०४१ साल साउन १३ गते वीरगञ्जमा स्थापना भएको मासम नेपाल मानव अधिकार आन्दोलनको पहिलो संगठित संस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक पदमशरण रेग्मी र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी ले नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको समीक्षा गर्दै वर्तमान संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै ऐन–कानुन अझै निर्माण हुन नसकेको तथा मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको उहाँहरूको निष्कर्ष थियो।

छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशबहादुर आले ले न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा बढ्दो दलीय भागबण्डा र नातावादले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। मासम गण्डकी प्रदेश सदस्य डोलराज पाण्डे ले संविधानको अन्तिम मस्यौदा सीमित राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिमा तयार भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

नागरिक समाजका प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद बराल ले संविधानको प्रभाव नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रत्यक्ष देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अधिकारकर्मी इन्दिरा पौडेल ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको निर्णय तहमा सम्मानजनक सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

Inside Article Ads

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मासम कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष डा. विश्वकल्याण पराजुली ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित हुनु नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै संविधानको मर्मअनुसार शासन सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक मर्यादा, राजनीतिक इमानदारी र नागरिकको निरन्तर खबरदारीबाट मात्रै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै इन्सेक गण्डकीका संयोजक गणेश भण्डारी ले लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि संसदीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल ले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र संरक्षणका लागि नागरिक समाजको निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

मासम नवलपुरकी सदस्य हरिकुमारी चौधरी ले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, विशेषगरी थारू, मुसहरलगायत अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

समापन सत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी ले कार्यक्रममा उठेका विचार, सुझाव र निष्कर्षहरू संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने उल्लेख गर्दै सबै पक्षबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र नागरिक निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। डा. भीमनाथ बराल ले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै निकाय संवैधानिक दायित्वप्रति इमानदार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बेधारी तिमिल्सिना ले संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने चक्रपाणि सुवेदी ले संविधानप्रति नागरिकको अपनत्व वृद्धि, कानुनी सचेतना विस्तार तथा राज्य र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमका सभापति तथा मासम कास्कीका अध्यक्ष ध्रुव खड्का ले कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव, कार्यपत्र तथा निष्कर्ष समेटेर आधिकारिक प्रतिवेदन तयार गरी सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो। साथै संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धी बहसलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमको सञ्चालन मासम कास्कीका सचिव दानबहादुर गुरुङ, स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष मेहरमान श्रेष्ठ तथा सहजीकरण मासमका केन्द्रीय समिति सदस्य सुरेन्द्र थापा ले गर्नुभएको थियो।

Visited 11 times, 11 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.