काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले अहिले उपत्यकावासी आन्दोलित भएका छन्।
नेपाल सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो। तर, गत पुस ३ मा सर्वोच्चको फैसलाले अब थप २० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भन्ने फैसला गरेपछि उपत्यकावासीहरू तरंगित बनेका हुन्।
गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका हुँदै मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मध्यपुर थिमीका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ र उपप्रमुख बिजय श्रेष्ठले उपत्यकाबासीको उठिबास लगाउने गरी सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, हामी पनि त्यसको विपक्षमा छौं र तपाईंहरूको उठिबास हुन दिने छैनौं र सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने पनि उहाँहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिका सचिव तथा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका उपत्यका विशेष व्युरोका संयोजक रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठले काठमाडौ उपत्यकाको तिनै जिल्लामा सांकेतिक रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए। गैरन्यायिक सडक बिस्तार गर्दा सरकारले गरेको षड्यन्त्रबाट शिक्षा लिदै, गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने बताए। र सरकारले शान्तिपुर्ण अभियानलाई नजरअन्दाज गरे पेचिलो संघर्ष हुने भनी चेतावनी पनि दिए।