Fast Nepal News

टेरामक्स खरिदमा मन्त्रीहरूको यस्तो भूमिका

०७३ मा खरिद प्रक्रिया सुरु भएर ०७८ मा सम्झौता हुँदासम्म शेरधन राई, मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

banner single news

५ माघ,काठमाडौँ-टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रिया चारजना सञ्चारमन्त्रीको कार्यकालमा पूरा भएको देखिएको छ । ०७३ मा खरिद प्रक्रिया सुरु भएर ०७८ मा सम्झौता हुँदासम्म शेरधन राई, मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले टेरामक्स प्रविधिको विषय अध्ययनका लागि सहमति दिएका थिए । त्यतिवेलाका सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार त्यतिवेला कल बाइपासको आतंक थियो । सोही आतंकलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नीतिगत सहमति दिएको उनले बताए ।मन्त्रालयको सहमतिपछि गरिएको अध्ययनमा ठूलो बजेट चाहिने भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण टेरामक्स जडान योजनाबाट पछि हटेको प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । राई पछि साउन ०७४ मा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्सको योजना अगाडि बढाएको झाको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण आफैँले यो योजना अगाडि सारेको होइन । यो त मन्त्रालयको चासोको विषय थियो । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नै यो कार्यक्रमलाई योजना राख्न आदेश दिएका थिए,’ उनले भने । तर, बस्नेतले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पाएनन् ।

निर्वाचनपछि १८ जेठ ०७५ मा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गोकुल बाँस्कोटा आए । उनले यस कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतामा राखे । दूरसञ्चार ऐनबमोजिम प्राधिकरणले वार्षिक बजेट आफैँले तयार पार्छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ एन्ड फ्रन्ड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद शीर्षकमा २५ करोड, परामर्शदाता छनोट गर्ने गरी सम्झौता गर्न १० करोड र परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ करोडको सहमतिको प्रस्ताव गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले पठाएको बजेट प्रस्तावलाई ७ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार सहमति प्रदान गरियो । तर, मन्त्रालयले बजेट परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ एन्ड फ्रन्ड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट सफ्टवेयर खरिद गर्न ७० करोडको सहमति दियो । परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्न २० करोड र कार्यान्वयनका लागि ५० करोडको सहमति प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले तीन गुणाभन्दा बढी बजेटको सहमति दियो ।

मन्त्रालयको सहमतिपछि प्राधिकरणले टेरामक्स खरिदका लागि आह्वानमा १६ कम्पनीले भाग लिए । चारवटा कम्पनीलाई मात्रै सर्ट लिस्ट गरिए पनि प्राधिकरणले अन्तिममा टेन्डर नै रद्द गरयो । तर, प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध लेबनानको कम्पनी भेनराइज भने अदालत गयो । भेनराइजको उजुरीमा १८ असोज ०७८ वैशाख १८ गते सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चले प्राधिकरणले गरेको खरिद प्रक्रिया नियमसंगत भएको, छनोट प्रक्रिया पनि नियमसंगत भएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो ।

सोही समय सरकार परिवर्तन भएपछि असोज ०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आए । प्राधिकरणले आव ०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा टेरामक्ससहित मन्त्रालयमा पूरक बजेटको प्रस्ताव पठायो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की र सचिव वैकुण्ठ अर्यालले ०७८ कात्तिकमा पूरक बजेटका लागि सहमति प्रदान गरे । मन्त्रालयको सहमतिपछि ०७८ माघमा प्राधिकरणले भेनराइजसँग खरिद सम्झौता गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत खरिद योजना
सञ्चार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । २१ माघ ०७२ मा सर्वोच्च अदालतले गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दैै व्यक्तिको गोप्य सूचनामा कसैको पनि कानुनी पहुँच हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो । त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिई कानुनी प्रक्रिया प्राप्त गरेर मात्र कल डिटेल र एसएमएसको विवरण प्राप्त गर्न सकिने फैसला सुनायो । तर, प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको आव ०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले १७ असोज ०७४ मा सहमति दियो ।

Inside Article Ads

मन्त्रालयले सहमति दिएको भोलिपल्ट नै प्राधिकरणको बोर्डले टेरामक्स खरिद गर्ने बजेट स्वीकृत गर्‍यो । २० असोजमा आशयपत्र तथा २८ माघमा प्रस्तावना पत्रको सूचना जारी गर्‍यो । ३ पुस ०७५ मा टेन्डर खोलियो । तर, २९ वैशाख ०७६ मा प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्‍यो । प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गरेकाले ठेकेदार कम्पनी नै सर्वोच्च पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख ०७८ मा कानुनबमोजिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भन्ने आदेश दियो । अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ र ३८ को व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाउन र कन्सल्टेन्टसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू–गराउनू भन्ने आदेश दियो । तर, कानुन निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ पनि नहुँदै २४ माघ ०७८ मा टेरामक्स खरिद सम्झौता गरियो ।

टेरामक्स आवश्यक नै नभएको सञ्चार मन्त्रालयकै दाबी
प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि अहिले आवश्यक नै नभएको सञ्चार मन्त्रालयकै दाबी छ । तत्कालीन समयमा भिओआइपीबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न यो प्रविधिको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, खरिद सम्झौता गर्दा भिओआइपीबाट हुने राजस्व चुहावट लगभग शून्य भइसकेको थियो । त्यस्तै, नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि ठगी नियन्त्रण र राजस्व सुनिश्चित सिस्टमजस्ता प्रणाली जडान गरिसकेकाले यसको आवश्यकता नभएको मन्त्रालयकै दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार लेबनानको भेनराइज कम्पनीसँग दुई करोड ३७ लाख ७० हजार डलरमा टेरामक्स खरिद सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ५२ करोड भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोतम घिमिरेले बताए ।

टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी कागजपत्र एक साताभित्र बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एक साताभित्रमा सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । अनियमितता भएको भन्दै समितिले खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी प्रक्रिया र यस विषयमा हालसम्म भएको अध्ययन प्रतिवेदन तथा समितिहरूले दिएका सुझाव र निर्देशनका कागजपत्र माग गरेको हो । प्राप्त कागजपत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राखी अध्ययन गरिने भएको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले एमडिएमएस र टेरामक्स खरिदका लागि भएको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । यस विषयमा जोडिएका सबै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले माग गरेकी छिन् । त्यस्तै, एमालेकी ईश्वरी घर्ती मगरले एमडिएमएस र टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा सञ्चार मन्त्रालय पनि उतिकै दोषी भएको बताइन् । तर, मन्त्रालयले भने सम्पूर्ण दोष प्राधिकरणलाई थोपारेर आफू उम्कन खोजेको उनले आरोप लगाइन् । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । गत ११ पुसमा बसेको समितिको बैठकले टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो 

।समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।

Visited 40 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.