४ माघ, काठमाडौँ —संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि बल्ल सरकारले प्रहरी समायोजनको कामलाई अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै प्रहरी समायोजनको काम सुरु हुने गरी तयारी थालेको हो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफल भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले समायोजनको तयारी १५ दिनभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् ।
संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा समायोजनको काम रोकिँदै आएकोमा गृह मन्त्रालयले प्रहरीसँग छलफल गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु गर्न लागेको बताउँछन् । ‘प्रहरी समायोजनको कामलाई गृह मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन पहिले नै आइसकेको छ, संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनको कामलाई सँगसँगै अघि बढाउन लागेका छौँ ।’
ad
तर, प्रहरी ऐनका साथै समायोजनसम्बन्धी धेरै कार्यविधिसमेत निर्माण भएका छैनन् । बुधबारको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले समायोजनका लागि प्रहरी तयार रहेको, तर हालका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती जोखिम नबढ्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्रोतका अनुसार नयाँ प्रहरी ऐनका साथै समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गर्नेबारे गृहले छलफल गरिरहेको छ । छिटो समायोजन गर्न अध्यादेशबाट भए पनि नयाँ ऐन ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ । तर, प्रहरी नेतृत्व भने समायोजनबाट सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने भएकाले संघलाई अधिकार बढाएर मात्र समायोजनमा जानुपर्ने पक्षमा छ ।
प्रदेश सरकारको निरन्तर दबाबपछि सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन लागेको हो । यद्यपि, समायोजनपछि प्रहरीमा झन् राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने, केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबीच टकराव हुन सक्ने भएकाले सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने जोखिम रहेको पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी संरचना र अधिकारको विषय टुंगो नलगाई समायोजनमा हतार गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अहिले संघीयताको संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय प्रहरी ऐन आएकै छैन, यस्तो वेलामा हतारमा समायोजन गर्दा प्रहरी संगठनमा दुरगामी असर पार्न सक्छ ।’
पूर्वडिआइजी रमेश खरेल त प्रहरीलाई समायोजनमै लैजान नहुने तर्क गर्छन् । समायोजनमा जाँदा एक–अर्को प्रदेशका प्रहरीबीच मनमुटाव बढ्ने र त्यसले झन् सुरक्षा चुनौती बढ्ने उनको भनाइ छ ।
निजामती कर्मचारीको ६ वर्षअघि नै समायोजन भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूको वृत्ति विकाससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा निजामती प्रशासन अस्तव्यस्त छ । कर्मचारी समायोजन गर्दाको गल्ती प्रहरी समायोजनमा दोहोर्याउन नहुने गृहका अधिकारी बताउँछन् ।
कुन प्रदेशमा कति प्रहरी समायोजन ?
सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दीको टुंगो चार वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो । ७९ हजार पाँच सय ४१ दरबन्दीमा नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय २१ र सात प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।
कोशी प्रदेशमा १० हजार सात सय १७, मधेशमा नौ हजार एक सय ५२, बागमतीमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी रहन्छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । त्यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपद र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । त्यस्तै, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन भने सुरु भइसकेको छ ।
प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीलाई पाँच ग्रेड थपको प्रस्ताव
प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरीलाई पाँच ग्रेड थपको प्रोत्साहन दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनमा दुई ग्रेड थप गर्ने प्रावधान छ ।
‘दुई ग्रेड थपले सिनियर अफिसर प्रदेशमा जाने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कम्तीमा पाँच ग्रेड थप गर्नुपर्छ भनेर गृहमा कुरा राखेका छौँ ।’ निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न एक तह मात्रै थप गरिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले न्यूनतम पाँच ग्रेड थपेर मात्र समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
समायोजनमा जान तल्लो तहका प्रहरी इच्छुक देखिए पनि अधिकृत तहका भने समायोजनको विपक्षमा छन् । प्रदेशमा गएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्न सक्ने र आफूहरूको करिअरसमेत प्रभावित हुने उनीहरूको चिन्ता छ । हालसम्म प्रदेशमा जाने प्रहरीको वृत्तिविकासको कानुन बनिसकेको छैन ।
अनलाइनबाट आवेदन, सफ्टवेयरबाट समायोजन
प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरसमेत बनाइसकेको छ । ऐनले कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको जेष्ठता गरी पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै पाँच आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ ।
गृहले अनलाइनमार्फत नै आवेदन माग्ने तयारी गरेको छ । आवेदनअनुसार नै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरले समायोजन हुने प्रदेश वा केन्द्रबारे टुंगो लगाउनेछ ।
कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक(डिआइजी) नै खटिनेछन् । तर, प्रदेशहरूले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा भने फरक–फरक पद राखिएका छन् । मधेशले प्रहरी महानिरीक्षक नै राख्ने उल्लेख गरेको छ भने लुम्बिनीले एआइजीको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ ।
गम्भीर मुद्दा नेपाल प्रहरीले हेर्ने
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । जसमा राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी तथा साइबर अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एकभन्दा धेरै प्रदेशको क्षेत्राधिकार हुने कसुर, सीमापार अपराध र प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरी पठाएका कसुरमा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
प्रहरीको चासो नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ को दफा १३ मा छ । जुन संशोधन नभए राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम हुन सक्ने उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । उक्त दफामा कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भए प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको अवस्थामा गम्भीर अशान्ति भएमा पनि संघमातहतको प्रहरीलाई अनुरोध नगर्न सक्ने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामै जोखिम आउन सक्ने भएकाले यसलाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ । गम्भीर अशान्तिको अवस्थामा केन्द्र सरकारबाट सीधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि नै ऐन संशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा भने केन्द्रीय प्रहरी परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यससम्बन्धी संवैधानिक प्रस्टता छैन । समायोजन हुने प्रहरी केन्द्रमा आउन पाउने–नपाउने मुख्य विषय सम्बोधन भएको छैन । प्रदेशमा समायोजन हुने गरी प्रोत्साहनस्वरूप ग्रेड थप लिएर जाने र फेरि संघमा आउँदा आफ्नै ब्याचभन्दा सिनियर हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण निश्चित पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । साथै, स्टाफ कलेजमा प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीलाई निश्चित कोटा दिने छलफल भएको छ । प्रहरीले छिट्टै स्टाफ कलेज लागू गर्न लागेको छ । स्टाफ कलेज नगर्ने अधिकृत डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्दैनन् । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी एसएसपीसम्म मात्र बढुवा हुने हालको प्रावधान छ ।
समायोजनका प्रमुख चुनौती– दोहोरो चेन अफ कमान्ड
प्रहरी समायोजनको प्रमुख चुनौती दोहोरो चेन अफ कमान्ड भएको प्रहरी नेतृत्वको निष्कर्ष छ । प्रदेशका प्रहरी प्रमुख संघीय प्रहरीका अधिकारी हुन्छन् भने उनीहरू प्रदेश सरकारमातहत परिचालन हुनेछन् । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा चल्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघमातहत हुनेछन् । एकै विषयमा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट फरक–फरक आदेश भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने जटिलता छ ।
अर्काेतर्फ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा संघीय प्रहरीले हेर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र संघीय प्रहरीबीच समन्वय नभएमा समस्या हुन सक्छ । ‘कुनै अपराध संगठित प्रकृतिको देखियो, तर प्रदेश सरकारले संगठित अपराधमा लैजान चाहेन भने के गर्ने, यस्ता विषयमा टुंग्याउनु जरुरी छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । संगठित अपराधका कसुर संघीय प्रहरीले हेर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय राजधानी र राजमार्ग सुरक्षामा नेपाल प्रहरी
प्रहरी समायोजनपछि देशभरका राजमार्गको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउने भएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा राजमार्गको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्ने भनिएको छ ।
ऐनमा नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने ।’ राष्ट्रिय राजमार्गका साथै अन्य राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत केन्द्रीय प्रहरीको भएकाले समायोजनअघि राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय बनाउन लागिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी दूतावासमा खटिने प्रहरीका लागि पनि छुट्टै गण स्थापना हुनेछ । राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरीको जिम्मेवारी हुने भएको छ ।
ऐनले दिएको अधिकारअनुसार धेरैजसो जिल्लामा नेपाल प्रहरीको समेत कार्यालय हुने भएको छ । आठ किमिसको मुद्दामा अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ । जसकारण मुचुल्कादेखि अभियोजनसम्म सम्बन्धित जिल्लामै गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो जिल्लामा केन्द्रीय प्रहरीको कार्यालय राख्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय प्रदेशमा स्याटलाइट कार्यालय राख्नेबारे छलफल गृहमा छ ।
डिएसपीसम्मका प्रहरी समायोजन हुने : केन्द्रमा फर्किने प्रावधान नहुँदा सिनियर अधिकृतहरू अनिच्छुक
प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र त्यसभन्दा तल्लो तहका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिनेछ । तर, प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा फर्कने पाउने/नपाउने कानुनी प्रस्टता छैन । वृत्तिविकासको अन्योलताका कारण इन्स्पेक्टर र डिएसपी तहका प्रहरी समायोजनमा जान अनिच्छुक छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्स्पेक्टरभन्दा तल्लो तहका प्रहरीलाई मात्र प्रदेशमा समायोजनको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारहरूले नमानेपछि डिएसपीसम्म समायोजन गर्न लागिएको हो । प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरू बढीमा एसएसपीसम्म मात्र पुग्ने अहिलेको कानुनी प्रावधान छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर प्रदेशमा एसएसपीसम्म मात्र पुग्ने भएपछि समायोजनप्रति सिनियर अधिकृत सकारात्मक छैनन् ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन भएकालाई पनि कुनै माध्यमबाट केन्द्रमा आउन दिने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भने गरिरहेको छ । हाल छलफलकै क्रममा रहेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा विभिन्न विकल्पमा परामर्श भइरहेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा स्टाफ कलेजमा केही सिट दिएर प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतलाई संघीय प्रहरीमा आउने बाटो खोल्नेबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । समायोजनमा जाँदा ३० वर्षे सेवाहद पनि हटाउने सहमति भएको छ । तर, कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने अन्योल छ । सेवाहद हट्ने/नहट्ने विषयले पनि धेरै प्रहरीको वृत्तिविकास प्रभावित हुने भएकाले समायोजनअघि नै यी विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।