२७ पुष,काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्मा पदेन अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार हुने भन्नेमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद भएको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदबीच ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा कति अधिकार हुने भन्ने विषयमा मत बाझ्दा निर्णय हुन सकेन ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर नै पनि निर्णय राख्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले अडान राखेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा हुनुपर्ने भनेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधनिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा ९ र १० मा विवाद भएको हो । उपदफा ९ मा संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्याको विषय छ भने १० मा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख छ ।
उपदफा ९ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’ उपदफा १० मा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा बहुमतिबाट गरिने निर्णय प्रक्रियाबारेको प्रस्ताव छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
विधेयकका यी दुई प्रस्तावमा एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले सांसदहरूले परिषद् अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि हुने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्षको सहमति नभएमा संवैधानिक परिषद्का बाँकी ५ सदस्य एकातिर हुँदा पनि निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्थाको कानुन बनाउन नहुने उनको तर्क थियो । उनले उपदफा १० मा प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था राखेमा उपदफा ९ मा सत्तापक्षले भनेको कुरा मान्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
‘उपदफा १० मा सहमति भयो भने उपदफा ९ मा हामी लचिलो भएर जानसक्छौँ । उपदफा १० मा किन जान सक्दैनौँ भने पहिलाको २०६६ सालको जुन कानुन थियो, त्यो कानुनमा स्पष्ट रुपमा छ । पहिला उपदफा ५ बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुनसक्ने छैन । सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेको खण्डमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसमा सरकारको संशोधन ल्यायो, हाम्रो मुल आपत्ति यो उपदफा १० मा हो ।’
सरकारले अगाडि सारेको विधेयकले संवैधानिक परिषद्का ‘६ जनामध्ये ५ जना सदस्यएकातिर भए तर अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म ५ जना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न सक्दैन, अध्यक्ष कन्भिन्स भए निर्णय हुने भयो, अध्यक्षले नो भन्यो भने निर्णय हुने भएन’ भन्ने पन्तको भनाइ थियो । उनले २०६६ को कानुनमा जे भाषा छ त्यो यथावत राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको सहमति नभएपनि बहुमतले निर्णय लिनसक्ने तर्कलाई बल दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई यही मान्छे चाहिन्छ म यही बनाउँछु भन्ने अरुले नमान्ने हुनासाथ, कि त प्रधानमन्त्रीको कुरामा कन्भिन्स हुनुपर्छ नत्र निर्णय नै नहुने भयो । यो त क्याबिनेट त होइन । परिषद् क्याबिनेट होइन ।’
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने संवैधानिक परिषद्बाट लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अड्किएकाले त्यो समस्या समाधान हुने बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नजाँदा समस्या देखिएको थियो । त्यस्तो बाध्यता हटाउनका लागि अहिलेको विधेयकले काम गर्ने बडूको भनाइ थियो । संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने कुराको अन्त्यका लागि प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था सही भएको उनको तर्क थियो ।
‘परिषद् नै निष्क्रिय जस्तै बन्ने, अनिर्णयमा बस्ने बाटो फुकाउन खोजेको हो, यसरी जाँदा लोकतान्त्रिक विधिलाई पनि विधेयकले बोकेको छ । ५० प्रतिशत सदस्यको ५० प्रतिशत रहन्छ र त्यसमा अध्यक्ष जोड्दा ५१ भन्दा बढी हुन्छ । यो ठीक हो भनेर बुझेका छौँ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको ‘भिटो’ लाग्ने तर संवैधानिक परिषद्मा भने त्यसो हुन नहुने बताए । उनले अहिले को प्रधानमन्त्री छ र को प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा नहेरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर निर्णय हुने कुराको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए । ‘विधेयकको मूल विषयमा कुरा मिल्न सकेन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा संसद्को बहुमतप्राप्त नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर निर्णय हुने कुराको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । एमालेका सांसदहरूले उठाएको जस्तो २०६६ कै व्यवस्था राख्नुपर्ने कुराको पाण्डेले विरोध गरे उनले २०६६ को ऐनमा समस्या परेर संशोधन विधेयक ल्याएको बताउँदै ‘फेरि त्यही फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत छैन’ भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री को हुन्छ वा को छ भन्ने अनुहार नहेरी कानुन बनाउँदा सजिलो हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेको भनाइ थियो । ‘कसैले नियत खराब राख्छ र प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने पात्रलाई सम्झना राख्यो भने निर्णय एकातिर जान्छ । प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपनि अनुहार नहेर्ने भए कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ । यसको लागि बहस गर्न खुला छौँ,’ उनले भने ।
सांसदहरूले विधेयकको दफवार छलफलमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको बताइन् । ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी २०६६ को मुल ऐन पनि हामीसँगै छ । २०७७ को अध्यादेश पनि छ, २०७९ को अध्यादेश पनि छ । यो २०७७ को अध्यादेश र २०७९ को अध्यादेश मैले तात्विक फरक देखिनँ । २०७७ मा अध्यक्षसहितको बहुमत भनेको छ, त्यो पनि अध्यक्ष बाहेकको भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गरेन । अध्यक्ष नभएर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गर्न सकेन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिलेको विधेयकमा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्दाखेरि अध्यक्षसहितको कल्पना यसले पनि गरेको छ, तर बहुमत भन्दा माथि गयो ।’ २०६६ को कानुनले परिषद्को काममा अप्ठ्यारा आएकाले त्यसपछि अध्यादेश र विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
एमाले सांसदहरूले अहिलेको प्रधानमन्त्री डराएर विधेयक अगाडि सारेको तर्क गरेका थिए । उनीहरूले ‘जनयुद्ध लडेको प्रधानमन्त्री डराएर’ विधेयक ल्याएको भन्ने अभिव्यक्तिको जवाफमा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले म नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर यो विधेयक ल्याएको होइन । सरकार आत्तिएर यो विधेयक ल्याएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले संवैधानिक परिषद् सिफारिस गर्ने संयन्त्र भएकाले सोहीअनुसार बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिस अयोग्य भए संसदीय सुनुवाइबाट फाल्नुपर्ने भन्दै संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सुझाए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र निर्णयमा सहभागिता चाहिँदैन भन्ने हो भने भोलिका दिनमा संसद्ले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफदेहिता खोज्ने हक नराख्ने सचिव पाण्डेको भनाइ थियो ।
‘अहिलेको प्रधनमन्त्रीका लागि बनाइएको कानुन होइन । २-३ वर्षमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पद्दतीलाई कति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने । राज्यका निकायमा हुने नियुक्तिमा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले जवाफदेही बनाउने हो भने निर्णय प्रक्रियामा नै प्रधानमन्त्रीलाई हिस्सेदार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई सत्ता र प्रतिपक्षको इगोका रूपमा नलिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘को प्रधानमन्त्री र मन्त्री छ भन्ने हिसाबले होइन, यसको असर भविष्यसम्म पर्छ । अझै मिहिनेत गरेर अगाडि बढौं । लामो समयका लागि कानुन निर्माण गरौं ।’
समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।