सडक निर्माणमा वन बाधक कि ढिलाइ गर्ने बहाना ?

१६ पुष,काठमाडौँ — केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा भइरहेको ढिलाइबारे आयोजना गरेको छलफलमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सांसदसँग नराम्ररी कड्किए । सांसदहरूले आयोजना ढिलाइ हुनुको कारणबारे एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न गरिरहे । केही सांसदले अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति देख्दा २०९० सालमा पनि काम सकिनेमा शंका व्यक्त गरे ।

सडक निर्माणमा वन बाधक कि ढिलाइ गर्ने बहाना ?

सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानसेनापति शर्माले सांसदले नै बनाएको नियम कानुनका कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे ।

‘प्रक्रिया थालेको ९ महिना भयो, चारवटा रुख काट्न पाएका छैनौं,’ उनले समितिसमक्ष भने, ‘यसमा कसको गल्ती छ ? यो तपाईंहरूले नै बनाइदिएको नियमले गर्दा समस्या भएको हो ।’ गत वैशाखमा फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितको टोलीलाई प्रधानसेनापति शर्माले लेनडाँडास्थित सुरुङ निर्माणस्थलमा चारवटा रुख काट्न नपाउँदा निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सुनाएका थिए ।

स्थलगत अनुगमन गरेर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री फर्किएको ९ महिना पुग्यो । तर, अहिलेसम्म रूख काट्ने प्रक्रिया पूरा नभएको सेनाको दाबी छ । यो मार्गको १ देखि ५ नम्बर प्याकेजसम्मको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबमोजिम रूख कटान तथा जग्गा भोगाधिकार ६ महिनादेखि स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । द्रुतमार्ग निर्माण थालेको ६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशत मात्र छ । ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म पूर्वस्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये २८ हजार ६४६ वटा रूख कटान भइसकेको छ । १० हजार १८ रूख कटान प्रक्रियामा छन् । १ रूख कटान बराबर २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने भएकाले त्यसअनुसार ६ लाख ७७ हजार ३६३ बिरुवा रोपिएको सेनाले जनाएको छ । ‘त्यसैले ०८३ चैत मसान्तसम्म काठमाडौंबाट कालोपत्र गरेर सडक सिँगार्न नसके पनि निजगढमा गाडी निकाल्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहेका छौं,’ प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको छ, यो नियम परिवर्तन गर्न नसके अन्य आयोजना पनि समयमै सक्न समस्या हुन्छ ।’

तर वनकै कारण आयोजना ढिला भएको भन्नु गलत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल बताउँछन् । ‘कुनै पनि कारणले आयोजना ढिलाइ भए समयमै वनले रूख काट्ने स्वीकृति नदिँदा ढिलाइ भयो भन्ने बहाना मिलेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन, विधिविधान र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्दैन, थोरै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउने क्रममा केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।’

सबै आयोजना नै रोक्ने गरी वनले अड्कायो भन्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । प्रक्रिया पूरा भएर पनि चार वटा रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘फास्ट ट्र्याकमा ३८ हजार रूख काट्न स्वीकृति दियौं, चार वटा रूख काट्न रोक्छौं होला ? आफूले गरिरहेको ढिलाइ छल्न वनलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन ।’ सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले मात्र चारवटा रूख काट्ने अनुमति दिन नसक्ने र त्यसका लागि पनि सुरुदेखिका कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कटानमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरव, महत्त्वका र लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘कहीं समस्या पर्दा कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्छौं ।’ यसैबीच, गएको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्याक निर्माणमा मकवानपुर र बारा जिल्लाको राष्ट्रिय वनको ४०.१९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न दिने र सो वनमा रहेका ४ हजार ३ सय ४५ रुख काट्न दिने निर्णय गरेको छ ।
पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङको पोर्टल (प्रवेशद्वार) मा ९ महिनादेखि प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि दुई वटा रूख काट्न नपाइएको सडक विभागको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर छिटो काम गर्न खोज्दा पनि रूख काट्ने स्वीकृति पाइएन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ गौरवका आयोजनामा रूख कटानको समस्या बढी छ ।

प्रायः सडक पूर्वाधारका आयोजनाले वनकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । वनका कारण समयमै आयोजना सक्न समस्या भएको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले दाबी गरे । ‘गोरखा खण्डमा पनि समस्या छ, अहिले नुवाकोटको पीपलटार खण्डको २० किमिमा समस्या हुँदा कामै गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘९ वटा सामुदायिक वन छन् । सडक निर्माणमा पर्ने खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भएरै ठेक्का गरिएको हो । तर रूख कटानको सहमति अहिलेसम्म पाउन सकिएन ।’ स्थानीयस्तरमा डिभिजन वन अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गर्दा पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आठ वटा वनमा सहज भए पनि र एउटा वनका कारण ८ सय मिटर खण्डमा काम रोकिएको छ । यो खण्डको सुरु ठेक्काको म्याद सकिसकेको छ । ३ वर्षको ठेक्का अवधि हो । ‘सुरुवाती म्याद सकिएको छ । फेरि म्याद थपेर काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘उक्त खण्डमा काम गर्ने समय त्यसै खेर गयो ।’ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला भए पनि समस्या समाधानमा पहल हुन नसकेको सडक विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डमा चार वर्षसम्म रूख काट्ने अनुमति नपाएपछि यथास्थितिमै निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । गैंडाकोट खण्डमा ०७५ बाट सुरु भएको आयोजनामा चार वर्षसम्म रूख कटानको समस्या समाधान भएन । अहिले सडक साँघुरो नहुने गरी मापदण्डअनुसार काम अघि बढाइएको आयोजनाका योजना प्रमुख शंकर पौडेलले जनाए । ‘०७९ सालसम्म रूखको समस्या समाधान भएन, यस अवधिमा वन विभागमा धेरै धायौं, गौरवको आयोजनामा अझ सहज हुनुपर्ने भनेर पहल भयो,’ पौडेलले भने, ‘यसबाट कुनै समाधान नभएपछि रूख नकाटी सडक बनायौं ।’ ठेक्का समय कम हुने र त्यस अवधिभित्र रूख काट्ने सहमति ल्याउन सक्ने अवस्था नहुँदा रूख नकाटी काम अघि बढाउन बाध्य भएको उनले बताए ।

रूख कटानका लागि ईआईए अध्ययनमा रूखको संख्या र रूखको प्रकार उल्लेख गरिन्छ । तर ईआईए गर्नेबित्तिकै त्यसको व्यवस्थापनमा बजेट पर्ने हुँदैन । ‘चार/पाँच वर्षअघिको ईआईए हुन्छ, बजेट व्यवस्थापन गर्न चार/पाँच वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा रूख बढ्ने र संख्या थपिने हुन्छ ।’ वनले आफ्नो नियमअनुसार गर्नुपर्ने काम समयमै गरिदिएदेखि धेरै समस्या नआउने उनको दाबी छ । अहिलेसम्म गैंडाकोट–मालढुंगा खण्डको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत छ । ०८१/८२ मा सक्ने लक्ष्य लिए पनि त्यस अवधिमा काम सकिने देखिँदैन ।

वनले प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि समयमै रूख काट्ने अनुमति नदिँदा धेरै आयोजनामा प्रभाव परेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जनाए । ‘वनका कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा पनि छिटोछरितो रूपमा काम गरिदिन्नन् । यो साझा कार्यक्रम हो, छिटो कार्यान्वयन गरौं भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा आँखाले गलत देखेका हुन सक्छन् । तर कर्मचारी सहयोगीमैत्री छैनन् ।’

वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा सरकारले बाटो बनाउँदा पनि आफ्नै निकायले भोगाधिकार लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ । ‘तयारीबिना ठेक्का गर्दा यस्तो समस्या आयो भन्नेमा आंशिक सत्यता मात्र छ, यसका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेर तयारीको काम गर्नुपर्छ । यसमा रूख कटान गर्नुपर्ने भए आयोजनाको ठेक्का हुनुअघि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएकै ठेक्कामा रूख काट्ने काम पनि राखिएको हुन्छ । रूख काट्दा वातावरणमा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिएको भए पनि कटानको प्रक्रियालाई पनि महिनौं लगाइन्छ ।’ अहिले फास्ट ट्र्याक, कमला–कञ्चनपुर (पूर्वी खण्ड), कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–मालढुंगा खण्ड), मध्यपहाडी, मदन भण्डारी राजमार्ग, नौबिसे–मुग्लिङ खण्डमा समस्या छ ।

कानुनी प्रक्रिया केही झन्झटिला भए पनि ईआईए गरेरै काम गर्नुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । ‘आयोजना प्रस्तावक एउटा हुन्छ, निर्माण गर्ने व्यवसायी अर्कै हुन्छ । रूख काट्न फेरि अर्कैलाई दिइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि केही ढिलाइ भएको हो ।’

समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।