१२ पुष,काठमाडौँ-संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै खरिद कार्य यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ । बुधबारको बैठकमा भएको छलफलपछि समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदको थप कुनै भुक्तानी नगर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको नियमन तथा राजस्व चुहावट रोक्न भन्दै टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, अनावश्यक प्रविधि जडान गरेर आर्थिक चलखेल गर्न लागेको चर्चापछि लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिले टेरामक्स खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण कामको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । साथै, अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुने गरी कार्यसम्पादन गरेको पाइए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाहीको दाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजानसमेत सिफारिस गरेको छ । ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । मूल सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग
छानबिनका लागि टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका कागजपत्र माग गर्दा प्राधिकरणले मूल सम्झौतापत्र नबुझाएको लेखा समितिले जनाएको छ । मूल सम्झौतापत्र सार्वजनिक नहुनुले प्राधिकरणले गलत काम गरेको प्रस्ट हुने सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बताए । प्राधिकरण र कम्पनीबीचको मूल सम्झौतापत्रले सबै विषय स्पष्ट हुने भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले टेरामक्स खरिदमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेको समितिले जनाएको छ । कोषको रकम प्रविधि खरिदमा प्रयोग गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नआएको समितिको भनाइ छ । साथै, कोषको रकम प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमा कुन–कुन पदाधिकारी सहभागी थिए भन्ने जानकारी उपलब्ध नगराएको समितिले जनाएको छ । प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गरे पनि यसका आधार कहीँ उल्लेख नभएको समितिले बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले २१ माघ ०७२ मा परमादेश जारी गर्दै कानुनी व्यवस्था नगरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच राख्न नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले सर्वोच्चको परमादेशविपरीत दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा ड्राफ्टमा नै रहेको अवस्थामा टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । प्राधिकरणले २० असोज ०७४ मा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशविपरीत टेरामक्स प्रविधि खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले प्राधिकरणको नियत गलत भएको स्पष्ट हुने सांसद मनीष झाले बताए ।
टेरामक्स खरिदका लागि ५२ करोड भुक्तानी
नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिदमा ५२ करोड भुक्तानी भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरिले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा खरिद रकमको १७ प्रतिशत भुक्तानी भएको जानकारी गराएका हुन् ।
रकम एलसीबाट नै भुक्तानी भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । हालसम्म हार्डवेयर सबै खरिद गरिएको बताउँदै अध्यक्ष खनालले विक्रेता कम्पनीले ५ प्रतिशत भन्सार रकम भुक्तानी गरेकोसमेत बताए । तर, खरिद गरिएको प्रविधि भन्सारमा रोकिँदा विक्रेता कम्पनीकै रकमबाट कट्टा गर्ने गरी प्राधिकरणले १० प्रतिशत रकम डिपोजिट गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष घिमिरेले लेबनानबाट सफ्टवेयर खरिदमा कुनै समस्या नभएको बताए । समस्याग्रस्त लेबनानबाट युद्धमा प्रयोग हुने हातहतियार र सोसँग सम्बन्धित प्रविधि खरिदमा रोक लगाइए पनि यस्तो प्रविधिमा रोक नलगाइएको बताए । त्यस्तै, विक्रेता कम्पनीले पाँच वर्षसम्म नेपालमै बसेर सेवा दिने सम्झौता भएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो उपकरण सक्षम भएको दाबी गरे पनि त्यसको नियमन गर्ने नियामक निकायको जिम्मेवारी भएको अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । ‘सेवा प्रदायकले आफ्नो सर्भिस राम्रो छ भन्छन् । तर, त्यो राम्रो छ कि छैन भनेर त अनुगमन गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने । नियामक निकायले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा अनुगमन गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागिएको उनले बताए ।
छलफलमा उपस्थित नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले टेरामक्सजस्तो प्रविधि यअसघि नै कम्पनीले जडान गरिसकेको बताइन् । ‘सेवा प्रदायकले लाइसेन्स लिँदा नै यस्तो प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ,’ उनले भनिन् । हामीसँग भएको विवरण प्राधिकरणले कुनै पनि समयमा आएर चेकजाँच गर्न सक्छ ।
छलफलमा सांसदहरूले टेरामक्सका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुेपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्राधिकरणले ३० कात्तिक ०७८ मा लेबनानको भेन्राइज कम्पनीले दुई करोड ३७ लाख ७० हजार डलर (करिब तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ)मा टेरामक्स खरिद सम्झौता गरेको थियो । अन्य कम्पनीको तुलनामा यस कम्पनीले सेवा–सुविधा धेरै दिने भएपछि खरिद सम्झौता गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ ।
आर्थिक अनियमितता भएको लेखा समितिको आशंका
दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका पनि सार्वजनिक लेखा समितिको छ । प्राधिकरणले शतप्रतिशत हार्डवेयर खरिद गरिएको जनाए पनि हालसम्म कति रकम कसरी भुक्तानी भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा कागजात तयार गर्ने विज्ञका रूपमा नियुक्त भारतीय साइनाथ नाइडू नै पछि स्विट्जरल्यान्डको कम्पनी प्रतिनिधि बन्नुले टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको स्पष्ट हुने समितिको भनाइ छ ।
त्यस्तै, टेन्डरकै दौरान सर्त बारम्बार परिवर्तन भएको, इबिडिङ नगरेको, रकम भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिइएकोजस्ता तथ्यले टेरामक्स खरिदमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका समितिको छ ।
छलफलमा सांसद मनीष झाले प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको बताए । जसमध्ये चारवटा कम्पनी अन्तिम छनोटमा परेका थिए । लेबनानको भेनराइज कम्पनीले दुई करोड ३७ लाख ७० हजार डलर (करिब तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो । स्विट्जरल्यान्डको एसजिएस कम्पनीले दुई करोड ४२ लाख ३० हजार डलर (करिब तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ), हङकङको एनसफ्ट कम्पनीले दुई करोड २० लाख ९० हजार डलर (करिब दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) र क्यानडाको टिकेसी कम्पनीले एक करोड १५ लाख डलर (करिब एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले महँगोमा प्रस्ताव गर्ने लेबनानको कम्पनीलाई चयन गर्नाले पनि आर्थिक अनियमितता भएको देखिने उनले बताए ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।