५ पुष,काठमाडौँ — नेकपा एमालेले संघीय संसद्ले महासचिवमा सिफारिस भएका पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पाण्डेलाई मंसिर २५ मा सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गर्ने भन्दै रोकेका छन् ।एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिले पाण्डेलाई नियुक्त नगरेकोमा आपत्ति जनाएको हो । ‘संसद् सभामुख र अध्यक्षले सिफारिस गरेका संसद्का महासचिव पाण्डेलाई नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिमा राजनीतिक स्वार्थ देखियो,’ एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भने, ‘यसबाट राष्ट्रपतिको भूमिका खुलेआम कांग्रेस पार्टीका नेताको जस्तो देखियो ।’
एमालले संविधानअनुसार संसदको महासचिव सिफारिस गर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रपतिले राक्नु खेदजनक भएको जनाएको छ । ‘संसद् महासचिव नियुक्ति नगरी खेदजनक काम गर्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने । राष्ट्रपति कार्यालयले महासचिव नियुक्ति रित नपुगेकाले अध्ययन गरिरहेको बताइरहेकै बेला एमालेको धारणा आएको हो ।
‘संविधानको धारा १०६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ । महासचिव भरतराज गौतमले घरासयी कारण देखाउँदै २४ मंसिर, २०८० मा राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।
यसअघि सभामुख घिमिरेले सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्नु राष्ट्रपतिको अनुचित कार्य भएको बताएका थिए । बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले ‘महासचिव नियुक्ति राष्ट्रपतिले रोक्ने कुरा अनुचित’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । सभामुख नियुक्तिको प्रस्तावमाथि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभए रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बताइसकेका छन् ।
तिले राक्नु खेदजनक भएको जनाएको छ । ‘संसद् महासचिव नियुक्ति नगरी खेदजनक काम गर्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने । राष्ट्रपति कार्यालयले महासचिव नियुक्ति रित नपुगेकाले अध्ययन गरिरहेको बताइरहेकै बेला एमालेको धारणा आएको हो ।
‘संविधानको धारा १०६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ । महासचिव भरतराज गौतमले घरासयी कारण देखाउँदै २४ मंसिर, २०८० मा राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।
यसअघि सभामुख घिमिरेले सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्नु राष्ट्रपतिको अनुचित कार्य भएको बताएका थिए । बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले ‘महासचिव नियुक्ति राष्ट्रपतिले रोक्ने कुरा अनुचित’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । सभामुख नियुक्तिको प्रस्तावमाथि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभए रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बताइसकेका छन् ।
१९ दिने मध्यपहाडी राजमार्गमा राजनीतिक यात्रापछि बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको पनि समीक्षा भएको थियो । सरकार गठन भएका एक वर्ष पुगे पनि जनतालाई चुस्त सेवा दिन असफल भएको एमालेले जनाएको छ । ‘सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकेको छैन । जनतालाई सेवा दिने काममा सफल भएको छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सरकार टिकाउने दाउमा मात्र गठबन्धन दलहरु छन् ।’
बैठकले मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रा ‘ऐतिहासिक’ भएकाले निष्कर्ष निकाल्दै यसले इतिहास बोकेका दलप्रति जनताको भरोसा भएको स्पष्ट भएको जनाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ नामले चिनिने मध्यपहाडी राजमार्गमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७५औं वर्ष पुगेको अवसरमा यात्रा गरको थियो । ‘मध्यपहाडी यात्राले जनतासँग सम्बन्ध झन् बलियो भएको छ । यसले विशाल उर्जा थपेको छ,’ पोखरेलको भनाइ छ ।
उनले यात्राका क्रममा हजारौं स्थानीयसँग भएको अन्तरक्रियाका आधारमा प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताए । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रको विकासका लागि अवधारणा बनाउने एमालेले जनाइसकेको छ । मंसिर १४ देखि बैतडीको झुलाघाटदेखि सुरु भएको यात्रा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङमा पुगेर आइतबार टुंगिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत पदाधिकारीहरुले यात्राको नेतृत्व गरेका थिए ।
समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।