१ असार ,काठमाडौँ– संविधान र ऐनको व्यवस्था लत्याउँदै नयाँ कार्यविधिमार्फत नयाँ पद सिर्जना गरेर निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सरकारले मन्त्रीसरहको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । परराष्ट्र सचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेका बैरागीको विज्ञता कूटनीति मामिलामा हो, तर उनलाई सुरक्षा मामिलामा नियुक्त गरिएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा अवकाशप्राप्त उपरथी प्रकाशबहादुर बस्नेतलाई सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । जुन नियुक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को नभई प्रधानमन्त्रीको मात्र थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई सुरक्षा सल्लाहकार राखेका थिए । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा अवकाशप्राप्त रथी नेत्र थापालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सुरक्षा सल्लाहकार राखेका छैनन् ।
२०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का बारेमा उल्लेख गरिए पनि २०५८ सालबाट मात्र परिषद्को सचिवालय खोलिएको थियो । यस पटक भने सरकारले संविधान र कानुनमा नभएको प्रावधानमा हतार–हतारमा कार्यविधि बनाएर बैरागीलाई सुरक्षा परिषद्को नियुक्ति दिइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको सर्त, सेवा र सुविधासम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ ल्याएर बैरागीलाई नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको कार्यविधिअनुसार बैरागीको कार्यकाल ५ वर्ष र मन्त्रीसरहको सुविधा हुनेछ ।
संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्य रहने गरी परिषद् गठन गरिने’ धारा २६६ मा उल्लेख छ ।
सदस्यहरूमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तथा मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिवले परिषद्को सदस्य सचिव भई काम गर्नेछन् । उक्त परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउनेछ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । परिषद्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने पनि भनिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले काम गर्दै आए पनि हालसम्म ऐन बनेको छैन । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले परिषद्को ऐन संघीय संसद्मा दर्ता गराए पनि प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आलोचना भएपछि ऐन संसद् सचिवालयमै थन्किएर अघिल्लो संसद्मा निष्क्रिय भयो । अहिलेको सरकारले परिषद्को ऐनलाई अघि बढाएको छैन । ऐन नै नबनेको परिषद्मा कार्यविधिमार्फत प्रावधान बनाएर निवर्तमान मुख्यसचिव बैरागीलाई मन्त्रीसरह सेवासुविधा दिएर सरकारले नियुक्ति गरेको हो ।
सरकारले बैरागीलाई नियुक्त गर्न हतारमा ल्याएको कार्यविधिमा सूचना हेर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने छ । साथै, प्रधानमन्त्री उक्त परिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले सुरक्षा सल्लाह दिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । अहिले परिषद्को सचिवालयमा सहसंयोजकका रूपमा नेपाली सेनाका उपरथी विनयविक्रम राणाले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ उनलाई सहयोग गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पनि अधिकृतहरू छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले पद सिर्जना गर्न नहुने बताउँछन् । ‘कार्यविधिका आधारमा सेवा र सुविधा दिन पाइँदैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिइसकेको छ, त्यही भएर कानुन बनाएर मात्रै पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिनु भनिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने सरकारले विधायिकामा लगेर कानुन निर्माण गरेर आउनुपर्छ, कार्यपालिकाले नै कानुन बनाएर राज्यले सुविधा दिनु ठीक होइन ।’
अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न हो वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नियुक्ति गरिएको हो प्रस्ट नभएको बताए । ‘२१ औं शताब्दीको भूराजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र यसका लागि संरचना आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुख्यसचिवलाई परिवर्तन गर्न मात्र गरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यो होइन भने राम्रो हो । मुख्य कुरा राजनीतिक हिसाबमा प्रेरित हो कि राष्ट्रिय हिसाबमा भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।