९ बैशाख,काठमाडौँ-सरकारले ६ वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सवा २६ अर्ब खर्च गरे पनि उत्पादन प्रगति सुस्त देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ०७३/७४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको परियोजनामा हालसम्म २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्यवस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।
६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोडको धान/चामल, ६ अर्ब ६० करोडको मकै र ६६ करोडको गहुँ आयात भएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । ५ अर्ब ३९ करोडको आलु, २३ करोड १५ लाखको केरा, १ अर्ब ५ करोडको सुन्तला, २ अर्ब ६९ करोडको प्याज र ३ अर्बको स्याउ आयात भएको छ । परियोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।
‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बाली/वस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न करिब ७७ जिल्लामा सञ्चालित परियोजनामा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख खर्च भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनाबाट बजेट खर्च भएअनुसार नतिजा हासिल हुन सकेन । प्रत्येक २/२ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यसो गरेको देखिएन ।’
परियोजनाको आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेको परियोजनाका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठको दाबी छ । ‘आन्तरिक पुनरावलोकन समिति गठन भएर मूल्यांकन गर्दै आएका छौं, त्यही आधारमा सुझाव पनि दिन्छौं,’ उनले भने, ‘समग्र मूल्यांकनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निजी अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएको छ । यही असारसम्ममा प्रतिवेदन आउँछ ।’ प्रतिष्ठानले ६ वर्षमा भएका उपलब्धि, समस्यालगायतबारे विस्तृत मूल्यांकन गर्नेछ ।
प्रतिवेदनले मूल्यांकन अभावमा हालसम्मको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार यकिन हुन नसकेको जनाएको छ । जानकारका अनुसार परियोजनामा हुने विकृति र अनुदानमा बिचौलिया हावी हुँदा सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले परियोजनाबाट वितरण गर्ने अनुदान लक्षित वर्गका किसानभन्दा बाहिरियाले पाउँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । परियोजनाको लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको पनि छैन ।
कस्टम हायरिङ सेन्टर, शीतभण्डार, माछापोखरी निर्माण अनुदान, चक्लाबन्दी अनुदानलगायतमा वास्तविक किसान वञ्चित भएको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषिमा यन्त्रीकरण प्रवर्द्धनमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आवश्यक औजार उपकरणको सेटसहितको सेवा उपलब्ध गराउन ०७८/७९ सम्म ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । त्यसका लागि ५ सय ७५ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भएका छन् । सेन्टरबाट ५७ करोड ५० लाख मूल्यका यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराए पनि अभिलेख तयार गरिएको छैन ।
सम्भाव्यता, नीतिगत तथा कानुनी आधार, सञ्चालन मोडालिटी एवं दिगोपनालगायत विषयमा पर्याप्त अध्ययन एवं विश्लेषण नगरी परियोजनाको सुरुमै शीतभण्डार निर्माणका लागि पेस्की दिइएको छ । तर काम पूरा भएको छैन । ‘आयोजनाले अनुदान उपलब्ध दिए पनि समयमै निर्माण नसकिएका कारण न्यूनतम सेवा शुल्कमा शीतभण्डार उपयोग गर्न पाउने अवसरबाट किसान वञ्चित छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।माछापोखरी निर्माणका विषयमा परियोजना एकाइ कार्यालय, सिरहाले नयाँ माछापोखरी निर्माणका लागि ९ कृषि फार्मलाई ५६ लाख ७९ हजार अनुदान दिएको छ । त्यसमा पनि अनियमितता भएको छ । पोखरी खन्न अनुदान दिने कार्यविधिमा पुनरावलोकन गर्नुका साथै अनुदानबाट प्राप्त उपलब्धिको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
०७८/७९ सम्म ३ हजार ९३६ हेक्टर जमिनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू भई १ अर्ब ५७ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने किसान समूहले खेती गर्नुपर्ने समयसीमाबारे कार्यविधिमा उल्लेख नरहेको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने किसान समूहले निश्चित अवधिसम्म तोकिएको बाली लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
‘परियोजना एकाइ कार्यालय, सिरहाले एक बीउबिजन प्रशोधन उद्योगलाई चक्लाबन्दी कार्यक्रममा स्वीकृत बजेटबाट पिकअप गाडी खरिद गर्न १० लाख अनुदान प्रदान गरेकामा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलअनुकूल नदेखिएकाले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउन बन्द गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ६ वर्षको मूल्यांकन गर्दा मिश्रित जस्तै भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठको दाबी छ । ‘कुनै क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । तर धेरै ठाउँमा समस्या भएर नतिजा आएन, विवादित पनि भयो,’ परियोजनाका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘नतिजा आउन नसक्नुको मुख्य कारक जनशक्तिकै अभाव हो । परियोजना सञ्चालन भए पनि आवश्यकताअनुसार जनशक्ति पाएनौं, त्यही भएर समस्या भयो ।’
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विगत ५ वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि भएको छैन । तरकारीमा अनुदान बढे पनि उत्पादन घटेको छ । सरकारले ०७७/७८ को तुलनामा ०७८/७९ मा तरकारी उत्पादनमा कृषि अनुदान बढाए पनि उत्पादन १.०२ प्रतिशतले घटेको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कृषि क्षेत्रको अनुदानमा १०.९२ प्रतिशतले वृद्धि गरेर २१ अर्ब ८३ करोड खर्च गरेकामा खाद्य उत्पादन २.०३ र फलफूल उत्पादन ४.११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर तरकारी उत्पादन १.०२ प्रतिशतले घटेको छ । विगत ५ वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि हुन सकेको छैन । अनुदानको प्रभावकारी उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।