काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोगमा समायोजनका लागि निवेदन आएकाले अयोगले सार्वजनिक सुनुवाईसँगै फोन, म्यासेज, ईमेल, पत्राचार लगायत बिभिन्न माध्यम मार्फत राय सुझाव संकलन गरेर दुबै तर्फलाई मर्का नपर्ने गरी समय लिएर निर्णय लिईने बताएका छन् ।आयोग अध्यक्ष सिंहले आयोगद्धारा आँधिखोला बितरण केन्द्रको विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारण सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा उक्त कुरा राखेका हुन्।
प्रवद्र्धक कम्पनी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले केन्द्रको विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारणमा घाटा खाएको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोग समक्ष मूल्य समायोजनका लागि सार्वजनिक सुनुवाईको माग गरेको थियो।
हाल ५ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्ने गरेको बुटबल पावर कम्पनीले पाँच रुपैयाँ २६ पैसा प्रतियुनिट घाटा खाएर उपभोक्तालाई बिजुलि बेचिरहेको दावी गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगमा समायोजनका लागि निवेदन आएकाले अयोगले सार्वजनिक सुनुवाईसँगै फोन, म्यासेज, ईमेल, पत्राचार लगायत बिभिन्न माध्यम मार्फत राय सुझाव संकलन गरेर दुबै तर्फलाई मर्का नपर्ने गरी समय लिएर निर्णय लिईने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए ।
आँधीखोला जलविद्युत आयोजना ९।४ मे।वा उत्पादन हुने विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्नको लागि आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा बुटवल पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले तत्काल विद्युत महसुल वृद्धि नगर्ने हो भने सरकारले प्रदान गरेको लाइसेन्स फिर्ता गरेर कम्पनी बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरि कम्पनीका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ६२ हजार १०६ जना ग्राहकलाई अहिलेको दर रेटमा बिजुली उपलब्ध गराउँदा वार्षिक रुपमा १० करोड घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । आयोजनाको सम्पूर्ण अवस्था प्रस्तुत गर्दै बुटवल पावर कम्पनीले करिब १० रुपैयाँमा खरिद गरेर ५ रुपैयाँमा बिद्युत बेच्न बाध्य भएको जानकारी गराईएको छ। त्यसो त कंपनीले विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरिदिन अनुरोध समेत गरेको छ ।
आँधीखोला वितरण केन्द्र अन्तरगत ६ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकाका ६२ हजार १०६ जना ग्राहकलाई कम्पनीले बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सरस्वती अर्याल तिवारी र महेश भट्टराई, गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुरु भट्टराई, इन्द्र बानियाँ, सुर्य प्रसाद अधिकारी, गोकर्ण भट्टराई, इन्द्र प्रसाद अधिकारी, अनन्त राज गैरेको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद स्थापनाको छोटो अवधिमा आयोगले ६६ वटा कम्पनीलाई सार्वजनिक तथा हकप्रद शेयर निस्कासन पूर्व स्विकृती , ९१ वटा कम्पनीलाई विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनमा स्विृकती , ७८ वटा कम्पनीलाई विद्युत कम्पनीको विद्युत खरीदबिक्री दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौतामा सहमती , २५३ वटा कम्पनीलाई विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद सम्झौताको शंसोधनमा सहमती , २० वटा कम्पनीलाई विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना प्राप्ति ग्रहणमा सहमती आदी , ३१ वटा विद्युत कम्पनीको शेयर विक्रिमा सहमती गरी जम्मा ५३९ वटा कम्पनीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।