झापा कचनकवल ─ ०५ साउन २०७९
झापा कचनकवल, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले कोभिड १९ को महामारिबाट प्रभावित अति बिपन्न परिवारलाइ राहत स्वरुप प्रदान गर्ने भनिएको रु दशहजारको सहायता रकममा झपा जिल्ला, कचनकवल गाउँ पालिकाले चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। पहुँचवाला र सम्पन्न परिवारलाइ प्रदान गरिएको रकमको कारण वास्तविक पिडित साथै अति बिपन्न परिवारहरुलाइ बेवास्था गरिएको देखिएको छ। कचनकवल गाउँ पालिका भित्र रहेका ७ वडाहरु मध्ये वडा नं ४ ले भने बिवाद आउने र अति बिपन्न परिवार जस्लाइ नियमावलिले छुन्छ उनिहरुको पहिचान गर्न नसक्ने भनी कुनै रकम पनि निकासा नगरेको पाइएको छ। सबै भन्दा बढी वडा नं ६ त्यसैगरी वडा नं १ र वडा नं ३ ले रकम निकासा गरेको हो। वडा नं २ , ५ र ७ ले तुलनात्मक रुपमा कम ब्याक्तिलाइ राहत वितरण गरेको पाइएको छ।
नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमा के उल्लेख छ?
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधी उल्लेखित सुचनाले निम्मानुसारका अति बिपन्न परिवारको पहिचान गरि राहत रकम उपलब्ध गराउन निर्देशित गरेको छ।
१. कोभिड महामारीका कारण रोजगारी पुर्ण रुपले गुमाएको र अर्को रोजगारिको अवसर प्राप्त गर्न नसकेको परिवार।
२. सडक फुटपाथ आदिमा सामान बेच्ने अति बिपन्न परिवार।
३. दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गोठाला, खेताला, रिक्सा चालक, सार्सार्वजनिक यातायत, ठेलागाडा आदिका मजदुर।
४. कोभिड १९ संक्रमणको कारण घरपरिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य ब्याक्तिको मृत्यु भएको अवस्था।
कस्ले पाउदैनन राहत?
१. निवेदन दिदाको बखत घरको कुनै सदस्य सरकारी,निजि, कुनै संघ संस्था वा बैदेशिक रोजगारिमा रहेको अवस्थामा।
२. नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने परिवारको सदस्य भएमा।
३. संचित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएको।
४. प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रमम वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहको कार्यक्रम बमोजिम यश रयोजनका लागि एक पटक राहतको रुपमा नगद प्राप्त गरेको।
राहत कस्तालाइ बाडियो?
मुख्यतः कचनकवल वडा नं ६ मा चरणबद्ध अध्ययन गर्दा मासिक करोड सम्मको ब्यवसाय गर्ने परिवार, वडा नं ६ वडा कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारी स्वयं, बिघौ जग्गा जमिनका मालिक, सहकारी संस्थाका शेयर धनी तथा कर्मचारी, बैदेशिक रोजगारिको क्रममा अमेरिका अष्ट्रेलिया लगायत खाडी मुलुकमा परिवारको सदस्य कार्यरत रहेको आदिले राहत रकम प्राप्त गरेको देखिएको छ। यसै गरि वडा नं १ मा सामाजी सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै गरेको स्वयं ब्याक्तिहरुलाइ समेत राहत प्रदान गरिएको छ। यसै गरि वडा नं ३, २ लगायतका वडाहरुले बिघौ जग्गाका धनि ब्याक्ती हरु लगायत भत्ता लिदै गरेका ब्याक्तिहरुलाइ राहत बाडेको पाइएको छ।
बेथिती को सुरुवात र निरन्तरता बैशाख ३० मा भएको स्थानिय निर्वाचन अगावै राप्रपा बहुमत रहेको सरकारले करिब ८२ जनाको नाम राहतको लागि सिफारिश गरेको थियो। स्थानिय निर्वाचन पश्चात बहुमतिय सरकार बनाएको नेपाली कांग्रेस र एमालेका वडाध्यक्ष हरुको मनोमानी र गैर जिम्मेवार पुर्ण कार्यका साथ थप २७५ जनालाइ रकम निकासाको लागि सिफारिश गरेका थिए। निर्देशिकाले वडा कार्यलले अति बिपन्न र आवश्यक परिवार पहिचान गरि पालिकामा नाम पठाउनु पर्ने ब्यवस्था र आवश्यकता अनुरुप पालिका उपाध्यक्ष , कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित अनुगमन टोलिले अनुगमन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेता पनि सो नगरी निय बिपरित, स्वास्थ शाखालाइ कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
स्वास्थ शाखाले कोभिड संक्रमित परिवार या ब्याक्तिको पहिचान मात्र गर्न सक्ने र निर्देशिकाले कोभिड संक्रमितलाइ बिमा स्वरुप रकम प्रदान गर्ने भनी निर्देशित नगरेता पनि वार्ड कार्यलयहरुले कोभिड संक्रमितको परिचयपत्रक्क आधारमा रकम निकासाको लागि सिफारिस गरेको हो। नियमावलिमा आवश्यक सम्पुर्ण कागजातहरुको शुचि उल्लेख गरेतापनि सो को अनुसरण नगरी झोलामा कागज खादेर पालिकामा ल्याइ स्वास्थ शाखामा कागजात थुपारेको पालिका उपाध्यक्षले बताए। वडा कार्यलयले आफ्ना नजिकका , पार्टिगत कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरु लगायत नियम बिपरितकालाइ बिना अध्ययन मनोमानी रकम वितरण गरेको हो।
किन भयो अनियमितता ? ८२ जना कथित बिपन्नहरुको नामावली पालिकामा ल्याइसके पनि निर्वाचन भएको कारण रकम वितरण गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित सरकारले आफ्नो स्थानिय सरकार गठन पश्चात असार २५ गते सम्ममात्र चेक पठाउन सकिने र चालू आव बन्द हुने भएकोले सम्पुर्ण वडाहरुलाइ तुरुन्त नाम पठाउन निर्देशित गरेको थियो। असार १८ सम्ममा नाम पठाइ सक्नु पर्ने र नियमानुसार सम्पुर्ण अति बिपन्न परिवारहरुको पहिचान वडाले नै गरि सो को जिम्मेवारी लिन पर्ने भनी एक बैठक बसि हतारमा रकम फ्रीज हुन नदिन भनी वितरणको लागि लेखा शाखामा नामावली पठाइएको थियो। गाउँ पालिमा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , वडा नं ३ वडाध्यक्ष र आमन्त्रित अथिती स्वास्थशाखा प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित निर्णयहरुमा सो उल्लेख छ। वडाध्यक्ष हरुले नियमावलिको अध्ययन नगरेको र निर्देशनको पालना नगरी आफ्ना नजिकका हरुलाइ रकम हस्तान्तरण गरेका छन।
असार २५ गते सम्ममा हतार हतार गरि चेक कटाउन लगाइ वास्तविक पिडित र अति बिपन्न हरुको पहुँच वार्ड र पालिकामा नहुनाले उनिहरुले राहत नपाएको बुझिएको छ। स्थानिय वडाले सुचनाको प्रवाह नगरि वास्तविक पिडितहरुको हक आफै सम्मिलित भइ सम्पन्न हरु द्वारा खोसाएको देखिन्छ। अति बिपन्न परिवारको अवस्था करिब ४२००० जनसंख्या रहेको कचनकवल गाउँ पालिकालाइ कोभिड १९ महामारिले अत्याधिक चेपेको थियो। नेपालकै बढी प्रभावित पालिकाहरु मध्ये एकमा पर्ने यो पालिका भारतिय सिमा सग जोडिएको कारण पनि बढी कोभिड संक्रमित थियो। कृषि मुख्य पेशा रहेको यहाँ बहुमतिय जनता गरिबिको रेखा मुनि छन। शिक्षा, स्वास्थ आदिमा पहुच नभएको यो क्षेत्र आदिवासिहरु राजवंशी , मुशलमान, सन्थाल आदिकी बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो। यहाँका माझी, सन्थाल, महुसंख्यक मुशलमान, राजवंशि र पहाडे मुलका परिवारहरु गरिबिको रेखा मुनि छन।
दुई छाक जोहो गर्न नसक्ने अवस्थाका परिवारहरु अत्याधिक रहेको यो क्षेत्रमा सुचना आदिको सहज उपलब्धता छैन जसकारण हरेक सरकारी राहत आदि लगायतमा लक्षित बर्ग मारमा पर्ने गरेका छन। शिक्षाको कमि र स्थानिय सरकार सगको पहुँच नहुनाले पनि स्थानिय सरकारले यहाका अति बिपन्न परिवारलाइ बितृष्णा गरेको देखिन्छ। पहुँचवालाहरुको हाली मुहाली रहेको पालिकाले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आदिको गहिरो अध्ययन नगरी लक्षित बर्गको अधिकार निरन्तर खोसिरहेको छ। एक अध्ययनको क्रममा स्थानिय पालिकाक केही आदिवासी बस्तिमा गइ बुझ्दा आफुहरुलाइ राहतको बारेमा केही जानकारी नभएको बताउदै घरको दयनिय अवस्थाको बारेमा बताएका थिए। हामिले प्राप्त गरेको सुचि यसै साथ राखेका छौ जस्मा १०००० राहत लिने ब्याक्तिहरुको वार्ड सहित बिवरण छ।