काठमाडौं ─ ०३ साउन २०७९
काठमाडौं, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालीसरहको अधिकार माग गर्दै चालू संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार नेपाली नागरिकतासरह उपभोग गर्न पाउने माग गर्दै एमाले सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले सोमबार संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पाठकले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र लिन पाउने प्रावधान राख्न माग गरेका छन् । संशोधन प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपालीलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट नागरिकता दिने व्यवस्था माग गरिएको छ ।
चाँडो पारित गर्नुपर्ने माग ङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै दलीय आधारमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद खिमलाल भट्टराइले भने, “नागरिकताको विषय धेरै गम्भीर विषय हो, यसलाई द्रुत गतिबाट छिटो टुङ्ग््याउनुपर्छ, राष्ट्रिय सभाबाट छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ, सरकार यसमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।” सबै राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक यात्रा विकासको निम्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पछिल्लो समयमा बढदै गएको महँगीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउने गरी सरकारले गतिविधि गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे । रुपन्देदीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आइतबार भएको घटनाबारे आपत्ति जनाउँदै उनले त्यसबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफैँले लेखापरीक्षण गरेको भन्दै राजीनामाको माग गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बिना पोखरेलले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी विधि सरल भए पनि नीति कठोर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “नागरिकताको विषयमा छिमेकी मुलुकको गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रयोगलाई पनि हेरिनु पर्दछ, नागरिकता प्रदान गर्ने विधि सरल तर नागरिकतासम्बन्धी हाम्रो नीति भने कठोर हुनुपर्दछ ।” नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीति प्रष्ट र एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमसिसीका बारेमा भएका टिका टिप्पणीबारे सरकारको प्रष्ट धारणा बन्नुपर्ने धारणा राखे ।