सर्वोच्चको फैसला : निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर निशुल्क बनाऊ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हाे।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।

भिसा प्रयोजनका लागि पनि शुल्क नलिनू

सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनेसँग पनि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । हाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर सर्वोच्चले कसैले पनि पीसीआर परीक्षण रहरले नभई कुनै न कुनै बाध्यतामा परेरै गर्ने भन्दै उनीहरुसँग शुल्क उठाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

जस्तो प्रयोजनका लागि भए पनि पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ वा छैन भनी पत्ता लगाउने र नभएमा शंका निवारण गर्नु भएकाले परीक्षणको प्रयोजन नसोधी निशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘…जसरी हामीहरुले विदेशबाट कोही पनि संक्रमित व्यक्ति नेपाल नआओस् भन्ने चाहन्छौं अर्को मुलुकले पनि त्यस्तै कुरा चाहनु अस्वाभाविक हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।

निजी प्रयोगशालामा पनि शुल्क नलिनू

फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ । यद्यपि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन शुल्क निर्धारणलाई निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नुपर्ने र निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले महामारीको समयमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरुको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउने दायित्व सरकारले नै बोक्नुपर्ने भन्दै सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णत निशुल्क र सहज रुपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र शहरी केन्द्र र जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा परीक्षण केन्द्र बढाउन आदेश जारी गरिसकेको भन्दै सर्वोच्चले जनसंख्या र जनघनत्वको आधारमा नक्शांकन र मापदण्ड बनाई परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति थप गर्न आदेश गरेको छ ।

सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूची छ । तर उक्त सूचीमा सार्स कोभ २ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात सरकारले निशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ लाई राखेको छैन ।

तर सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि समावेश गर्न आदेश दिएको छ । कोभिड १९ लाई सरुवा रोगको सूचीमा राख्नुपर्ने सामान्य समझको विषय भन्दै सर्वोच्चले यो रोगलाई अविलम्ब अनुसूचीमा समेट्नू भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढिरहेको भन्दै काठमाडौं र जनघनत्व बढी भएका शहरहरुमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति तुरुन्त परिचालन गरी परीक्षण र उपचारको सुविधा बढाउन पनि आदेश दिएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि लामो लाइन बस्नेहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने, टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्न र परीक्षणको नतिजा छिटो भन्दा छिटो दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा सबै ठीक छ भनी चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै संक्रमणले हामीलाई उछिनेको र हामी सकि नसकी त्यसको पछि दौडिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्ने भन्दै सर्वोच्चले कुनै राज्य संयन्त्रले छोटो र गैर संवैधानिक बाटो हिँड्ने छुट नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सिने माने पनि हुने नमाने पनि नहुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो, त्यसले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले पनि भन्न मिल्दैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ
फैसला-२०७७-०६-२६-कोभिड