काठमाडौं ─ ०७ असार २०७९
काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले घर जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूउपयोग नियमावली, २०७९ आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गाो नलागेसम्म २०७९/२/२७ को उक्त पत्रको प्रकरण (७) को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।” अदालतले सरकारबाट जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल नहुने भएको हुँदा लामो समयसम्म ऋण लिन नपाउने अवस्था हुन नहुने आदेश गरेको छ ।
जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन गरेको थियो ।