कास्की — १३ फागुन २०७८
कास्की , गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक संघीयताको मर्मअनुसार ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका छन् । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि बुधबारको अन्तरक्रियामा सहभागीले सरकारीसँगै निजी वित्तीय संस्था, अस्पताल, विद्यालय र सञ्चारक्षेत्रको सूचना प्रवाह पनि चुस्त हुनुपर्ने बताएका हुन् । विधेयक ल्याउनु मात्र नभई कार्यान्वयन पक्ष ठूलो रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको कार्यक्रमका सहभागी आमोद ढकालले सरकारी मात्र नभई निजी वित्तीय संस्था, अस्पताल, विद्यालय, मिडियालगायतको सूचना प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, अभिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । गण्डकी सरकारले यही फागुन २६ देखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नागरिक अझै पनि सूचनाबाट वञ्चित भएको बताउँदै उनले पाउनुपर्ने सूचना पाउन नसकिने बताएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका नागरिकको हितबमोजिम विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । सूचना अभियन्ता शिवराज बाताकोटीले सूचना अधिकारीबाट नागरिकले सही सूचना नपाएको बताए । विधेयकमा गलत सूचना दिने सूचना अधिकारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो । लेख्न, पढ्न नजान्नेले समेत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका कानुन विषयका प्राध्यापक अमृत खरेलले विधेयकको मस्यौदामा भाषागत त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने बताए ।
कर्मकाण्डी रूपमा मात्र विधेयक ल्याउनुभन्दा पनि सर्वसाधारणको हितबमोजिम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई सहभागीले जोड दिएका थिए । छलफलमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले विधेयकका विषयमा सबैबाट सकारात्मक सुझाव आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी संसद्मा पेस गर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइाँकेलले विधेयकमा भएका त्रुटिलाई सच्याउनका लागि नै छलफल चलाइएको भन्दै संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )