म्याग्दी — १२ फागुन २०७८
म्याग्दी , मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा श्रीप्रसाद रोका २५ वर्षका र उपाध्यक्ष खरमाया विटालु ३२ वर्षका थिए । मगर समुदायका श्रीप्रसाद कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । दलित समुदायकी खरमाया एमालेबाट निर्वाचित हुँदा आलाकाँचाजस्ता देखिए पनि ५ वर्षे कार्यकामा निकै परिपक्वता देखाए । दुई पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि पालिकाको काममा मतान्तर नभई सधैं हलगोरुझैं खटिएको भन्दै स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन् । तर युवा नेतृत्व भए पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम नभएको गुनासो पनि छँदै छ । ‘सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्थे । सबै काम गाउँमै हुन्छ भन्थे तर त्यस्तो खासै भएको जस्तो लागेन । संस्कार उस्तै, कार्यालयको काममा ढिलासुस्ती उस्तै, झन् उल्झन मात्र । नयाँ व्यवस्था र सरकार आएपछि ह्वात्तै फेरिन्छ भन्ने, गरिबका लागि सधैं उस्तै भो, जुन सरकार आए पनि हुने खानेका मात्र बने,’ मालिका-६ उपल्लोदुखुका पुर्खजित रोकाले गुनासो गरे, ‘नेतामात्र धेरै भए, गाडी चढे, हाइँहुइँ गरे, तलबभत्ता मात्र खाए ।
गरिबका दुःख जहाँको त्यहीं । बाँझो जमिन झन् बढ्यो ।’ जनताका सबै आकांक्षा पूरा गर्न नसके पनि पालिकालाई आवश्यक पर्ने दर्जन बढी ऐन, कानुन निर्माण गर्दै पालिकाको भौतिक, सांगठनिक तथा विधिको संरचनात्मक जग राख्ने काम भएको दाबी जनप्रतिनिधिको छ । पालिकालाई स्थानीय सरकार भने पनि केन्द्रमै नयाँ अभ्यास नभएकोले पालिकाले प्रदान गर्ने धेरै काम र शैली भने परम्परागत गाविसकै अभ्यास दोहोरियो । ‘जनताको आकांक्षा धेरै थिए । हामी युवा र अनुभवहीन थियौं । व्यवस्था आफैंमा नयाँ प्रयोग थियो । त्यसैले पहिलाको २ वर्ष अलमलमै बिते । बिस्तारै अनुभव र अध्ययनले पालिकाको संरचनात्मक स्वरूप बन्दै गए, जानीनजानी आवश्यक ऐन, कानुन बनायौं ।
अहिले एउटा जग बसालेका छौं,’ अध्यक्ष रोकाले भने, ‘हाम्रो चेतनास्तर, आर्थिक क्षमता, भौगोलिक विकटता, कानुनी सीमा, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र राजनैतिक आन्दोलनले बाँडेका सपनाबीच तालमेल मिलाउनै हम्मे पर्यो । विभिन्न कठिनाइबीच केही अवश्य गरेका छौं ।’ मालिकाले निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि पेसा अपनाइरहेका कृषकलाई प्रविधि प्रयोगमार्फत व्यावसायिक प्रयत्नको थालनी भएको, सबै बस्तीसम्मै कच्ची सडकको पहुँच, सबै घरमा खानेपानी र बिजुली पुर्याइएको, मालिका धुरीलाई समेत प्रमुख पर्यटकीय स्थान पहिचान र प्रवर्द्धन गराएको, २०४५ देखि बन्द ओखरबोटस्थित तामाखानी पुनः सञ्चालन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत अध्ययन गराई उत्खनन प्रक्रियामा लगिनुलाई मुख्य उपलब्ध मानेको छ । ‘म महिला र दलित पनि भएकोले स्वाभाविक रूपमा महिलाको अपेक्षा धेरै थिए । सोचेजस्तो, भाषण गरेजस्तो सजिलो आफैं कुर्चीमा बसेर काम गर्दा कहाँ सजिलो हुन्थ्यो र ? संघीयता कार्यान्वयन चरण भएकोले जनप्रतिनिधि मात्र होइन, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि अन्योलग्रस्त थियो ।
अप्ठ्यारोका बाबजुत हामीले केही गर्यौं भन्ने लाग्छ,’ उपाध्यक्ष विटालुले थपिन्, ‘पालिकाले पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई तालिम गोष्ठीमा सीमित गरेन, व्यावहारिक रूपमै उपभोक्ता समिति, दलका समितिहरूमा सहभागिता बढायौं । अहिले हरेक काममा महिला तथा दलितको सहभागिता बढेको छ ।’ स्थानीय सरकार गठनपछि न्यायिक समितिमार्फत विभिन्न मुद्दाका खासगरी घरेलु हिंसापीडितले गाउँमै न्याय पाएको विषयलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ । जिल्लामा पहिलो इजलास निर्माण गरी न्यायिक निरूपण थालेको मालिका गाउँपालिका न्यायिक समितिले ५ वर्षे कार्यकालमा १ सय ६२ थान मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्यो । ‘पालिका उपाध्यक्ष निर्वाचितपछिका पाँचवर्षे कार्यकालमा मैले न्यायिक निरूपण गरेका कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन भएन । त्यसैमा म सन्तुष्ट छु,’ विटालुले भनिन् । उनले परम्परागत पेसालाई यान्त्रिकीकरण गर्ने र व्यावसायिक स्वरूपमा उकास्न प्रविधि तथा सीप प्रदान गरेको बताइन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )