काठमाडौँ — १० फागुन २०७८
काठमाडौँ , राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिनाअगाडि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । दक्षिण कोरियासहित २० मुलुकमा राजदूत रिक्त भएको तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म भइसक्दा पनि नियुक्तिको सुरसार छैन । धेरै नेपाली कामदार रहेको र नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण देश दक्षिण कोरियामा सन् २०१९ जनवरीदेखि राजदूत खाली छ । उत्तरी छिमेकी चीनसहित २० मुलुकमा नेपालले राजदूत नियुक्त गरेर पठाउन सकेको छैन । कात्तिक ११ मा अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएकामा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त भइसकेका छन् । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्री र भारतका लागि प्रस्तावित शंकर शर्मा सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो (सहमति) को पर्खाइमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौतालाई टुंगो लगाएपछि मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । राजदूत खाली भएको लामो समय भइसकेकाले अब केही दिन पर्खेर मात्र नियुक्त गर्ने तयारीमा देउवा रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ नहुनुपर्ने बताए । ‘अरू देशले कार्यकाल सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि राजदूत नियुक्ति गर्छन्, हाम्रोमा निर्देशिकामा भए पनि लागू भएको छैन,’ उनले भने, ‘समयमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा सम्बन्धित मुलुकलाई इग्नोर गरेको जस्तो हुन्छ । यसले कूटनीतिक रूपमा सही सन्देश जाँदैन ।’ तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) सहित ३३ मध्ये २० मुलुकमा सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छैन । सरकारबाट भइरहने ढिलाइलाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ जारी गरेका थिए । तर, उनी आफैंले निर्देशिका लागू गर्न सकेनन् । फलस्वरूप लामो समयदेखि विदेशी नियोगमा नेपालको राजदूत खाली छ । जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत रमेशप्रसाद खनालले सरकार आफैंले बनाएको निर्देशिका पालना नगर्नु गलत भएको बताए । ‘सरकारले निर्देशिका बनाएपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ, नेपालको विदेशी नियोगमा लामो समयसम्म राजदूत पद खाली हुँदा सम्बन्धित मुलुकसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सम्बन्धित मुलुकले नेपालले किन राजदूत नियुक्त गरेनन् भन्ने त पक्कै सोच्छन् । यसले गर्दा दुई मुलुकको सम्बन्धमा प्रभाव पर्न सक्छ ।’
निर्देशिकामा ‘राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया’ मन्त्रालयबाट प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया ३ महिना अगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ । नियुक्ति सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीहरू सधैं छायामा परेको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा होस् या अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा कुन मुलुकको राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीभन्दा बालुवाटार हावी भएको देखिन्छ । अहिले राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको भूमिका कमजोर देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले खाली रहेका मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय सधैं तयार रहेको बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो तर यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको पनि सक्रिय भूमिका आवश्यक छ,’ कूटनीतिज्ञ खनालले भने । निर्देशिकामा राजदूत नियुक्त गर्दा कुल पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट (सचिव) वा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्देशकामा ५०–५० प्रतिशत उल्लेख गरिए पनि कुन–कुन मुलुकमा राजनीतिक नियुक्तिको र कुन–कुन मुलुकमा करिअर नियुक्तिको राजदूत जाने भन्ने आधिकारिक रूपमा मापदण्ड मन्त्रालयले बनाएको छैन ।
तर, सामान्य रूपमा साउदी अरब, कतार, मलेसिया, बंगलादेश, भारत, अमेरिका, चीन, बहराइन, ओमान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, बेलायत, अस्ट्रेलिया, स्पेन, इजरायल र जापानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिएको छ भने तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना), यूएई, कुवेत, इजिप्ट, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, म्यानमार, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, रुस, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकामा करियर राजदूत पठाउने गरिएको छ । जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत खनालले राजनीतिक र करियर भन्दै राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘राजनीतिबाट जस्तै करियरबाट पनि समयमै राजदूत नियुक्ति नहुँदा सम्बन्धित व्यक्ति र नेपालको कूटनीतिमै असर गर्छ,’ उनले भने । अहिले चीन र दक्षिण अफ्रिकासहित साउदी अरब, रुस, म्यानमार, श्रीलंका, मलेसिया, डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, बहराइन, इजरायल, स्पेन, ओमान, अस्ट्रेलिया, कतार, बंगलादेश, जापान, भियना (संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग) मा राजदूत खाली छन् । यी सबै मुलुकमा राजदूत खाली भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर हालसम्म सरकारले राजदूत नियुक्त गरेको छैन ।
( कान्तिपुर दैनिक )