काठमाडौँ — ०५ फागुन २०७८
काठमाडौँ , विभिन्न कालखण्डमा एमसीसीसँग जोडिएका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा सम्झौता अनुमोदन गर्दा आइपर्ने ‘अपजस’ को भयका कारण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल बनेको छ । राष्ट्रको आवश्यकता हो कि होइन भन्दा पनि यही मुद्दालाई सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेन्डा बनाउने दलहरूको दाउपेचमा एमसीसी फसेको छ । आफू सरकारमा हुँदा अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्राचार गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले दोधारे नीति लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि गठबन्धन नतोडियोस्, आफ्नो भूमिकाबिनै एमसीसी पनि अनुमोदन होस् भन्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसबाहेक दलका शीर्ष नेताहरू एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्दा ‘राष्ट्रघातको अपजस’ आइलाग्ने र आसन्न तीनै तहको निर्वाचन प्रतिकूल हुने भयमा देखिएका छन् ।
२०७६ असार ३० मा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली थिए । बहिर्गमनपूर्वसम्म पनि उनले एमसीसी अनुमोदनका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । तर, अहिले अमेरिकाले फागुन १६ सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुन सक्ने चेतावनी दिए पनि ओलीले स्पष्ट नीति लिएका छैनन् । सत्तापक्षले यो विषय टुंग्याएपछि आफूले निर्णय गर्ने ओलीको भनाइ छ । निकट नेताहरूका अनुसार एमसीसीको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग लगातार संवाद गरिरहेका ओलीमा ‘अपजस’ को भय छ । ‘सबैले अनुमोदन गर्ने भए एमालेलाई समस्या छैन, कोही शक्ति यसमा नफस्ने र एमालेले पारित गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना छ भने हामी किन जोखिम मोल्ने ?’ निकट एक नेताले भने, ‘चुनावको मुखमा आगोमा हात हाल्नु हुँदैन ।’ एमाले संसदीय दलको बैठकमा भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताले एमसीसी बोकेर चुनावमा जान नहुने सुझाव दिएका थिए । ओलीनिकट ती नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले नै एमसीसी अनुमोदन गरे त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने रणनीति पनि एमालेको छ ।
परराष्ट्र मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराईले सरकारमा छँदा संसद्बाट अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको एमाले सत्ता छाडेपछि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्नु गलत भएको बताए । ‘यसले उसको दोहोरो मापदण्ड र नीति देखाउँछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा यो अवसरवाद र तदर्थवाद हो ।’ उनले यही मापदण्डका कारण परराष्ट्र नीतिलाई खत्तम पारेको बताए । ‘यसले हाम्रो विश्वसनीयता गुमेको छ, परराष्ट्र नीति सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि उही हुनुपर्छ तर एमालेको त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले परराष्ट्र नीतिमा दोहोरो मापदण्ड देखाउँदा भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा दीर्घकालीन असर गर्ने बताए । भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात एमालेले सत्तामा हुँदा एमसीसीलाई अघि बढाउँछु भन्नु र बाहिर गएपछि अर्को भन्नु आफ्नो नीतिमा स्पष्ट नहुनु रहेको बताए । उनले भने, ‘एमाले आफ्नो नीतिमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ । एमालेको एउटा नीति हुनुपर्ने हो तर यसले एमालेमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ ।’
अपजसको भयले सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सताएको छ । उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर असोज १३ मा अमेरिकालाई लेखेको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, उनले यथास्थितिमा पारित हुनुहुँदैन भन्ने पार्टीको पूर्ववत् निर्णय उल्टाउन सकेका छैनन् । बरु, प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बनाउन कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा पठाएका छन् । उनको यो दोहोरो भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । चुनावमा ठूलो अपजस मोल्नुभन्दा सरकार छाड्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ । एक नेताका अनुसार यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन भए त्यसको सम्पूर्ण अपजस आइलाग्ने र चुनावमा समस्या आउने उनको बुझाइ छ । ‘अपजसको भारी बोकेर चुनावमा जानुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान अध्यक्षमा छ, त्यसैले अन्तिमसम्म परिमार्जन गर्ने वा चुनावसम्म पर्खिन आग्रह गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ, केही प्रगति भए अपजसको भारी बोक्नुपरेन,’ दाहालनिकट ती नेताले भने । बुधबार संसदीय दलको बैठकबाट माओवादीले संसद् सुचारु हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिबिना एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने निर्णय गरिसकेको छ ।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले पार्टीले धेरै विचार गरेर पछिल्लो निर्णय लिएकाले सम्झौता अघि बढाउन जबर्जस्ती गरिए सरकार छाड्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो, अहिलेकै अवस्थामा हामी यो सम्झौता अघि बढाउन सक्दैनौं । दोस्रो, संसद् अवरुद्ध भएको अवस्थामा सम्झौता टेबल हुन सक्दैन । तेस्रो, सकेसम्म एमालेसहित, नभए गठबन्धन दलबीच सहमति हुनुपर्यो । चौथो, यही अवस्थामा अघि बढाए हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।’ सरकारको नेतृत्व गरेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भने एमसीसीमा स्पष्ट छ र अनुमोदन गर्दा आइलाग्ने ‘अपजस’ को भारी बोक्न तयार देखिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठकले एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेकाले जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको तेस्रो दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालमा पनि उस्तै डर देखिएको छ । निकट नेताहरूका अनुसार एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीका लागि अनुकूल नहुने बुझाइ नेपालको छ ।
अर्कोतिर एमसीसी अनुमोदन गरे यसको अपजस आउने र बन्दै गरेको पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुग्ने उनको विश्लेषण छ । ‘गठबन्धन पनि जोगियोस्, एमसीसी पनि अनुमोदन होस् र अपजसको भारी पनि बोक्नु नपरोस् भन्ने रणनीति अध्यक्षको देखिन्छ,’ निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीले तल्लो तहसम्म आकार लिइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा लागेका नेता–कार्यकर्ता एमालेमै फर्किने भय पनि उहाँमा देखिन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई एमसीसीको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा खटाएको छ । सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीभित्र त विवादैविवाद छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा खुल्न सकेका छैनन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा खुलेरै उभिएका छन् । यादव भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई छोडेर एमसीसीको पक्षमा लाग्न डराएको निकट नेताहरू बताउँछन् । नेताहरूका अनुसार गठबन्धन भत्किए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने र भट्टराई पक्ष हाबी हुन सक्ने भय यादवलाई छ । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सुरुबाटै एमसीसीको विपक्षमा छ । सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि अन्य दलसँगै जनमोर्चा सडक संघर्षमा छ ।
अर्कोतिर मधेसमा लोसपाको प्रभाव बढ्न सक्ने भय पनि उनमा छ । एमसीसी अनुमोदनको अपजस पनि थपिने त्रासले यादव निर्णयमा पुग्न नसकेको निकट नेताहरूको बुझाइ छ । यद्यपि यादवले एमसीसीलाई लिएर पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र संसद्मा पेस भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । जसपा नेता अशोक राई पक्ष पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेको छैन । गठबन्धनबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ तर गठबन्धन भत्किए सरकारमा सहभागी हुने र मधेसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी जसपामाथि दबाब बनाउन सकिने रणनीतिमा उक्त पार्टीका नेताहरू देखिएका छन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )