बुटवल — ०२ फागुन २०७८
बुटवल , राजमार्ग क्षेत्रको भीड र दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न बुटवलमा बाइपास सडक निर्माण थालिए पनि काम सुस्त छ । अतिक्रमणले साँघुरिएको सडकलाई ८२ फुटमा विस्तार गर्ने गरीे ३ वर्षअघि कालिकापथ सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । सडकमा बुटवल उपमहानगर र लुम्बिनी प्रदेशका दुई मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निर्माणाधीन सडक लथालिंग बनेको हो । अहिलेसम्म २१ प्रतिशत काम भएको सडक कहिले सकिने हो भन्नेमा ती निकाय नै अन्योलमा छन् । बुटवलको योगीकुटीदेखि नेपालगन्ज रोडसम्मको बाइपास सडक करिब साढे ३ किलोमिटर लम्बाइको छ । सडक आसपासमा निर्माण सामग्री असरल्ल फालिएका छन् । बिस्तारका लागि भत्काइएको सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । सवारी मात्र होइन, पैदल हिंड्नसमेत अप्ठेरो छ । पानी आयो कि सडक हिलाम्य हुन्छ । घाम लाग्यो कि धूलोले देखिनसक्नु बन्छ । सडकको दुरवस्थाले एकातिर दुर्घटना बढाएको छ भने अर्कोतिर सडक आसपासको व्यापार घटाएको छ । ‘एकैपटक सडक भत्काएर लथालिंग बनाइयो । हिलो र धूलोले बसिनसक्नु छ,’ बुटवल इँटाभट्टीकी सीता भट्टराईले भनिन्, ‘सडकका कारण ग्राहक आउँदैनन् । व्यापार पनि सुक्दै गएको छ ।’
सडकलाई चार लेनको बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको हो । २२ करोड ५० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको उक्त सडक बिरुवा, कालिगण्डकी, सिद्धार्थ जेभीले १५ करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । २४ महिनामा सक्ने गरी ०७७ माघ २० मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । त्यसअन्तर्गत अहिलेसम्म २१ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले बताए । नाली र फुटपाथपछि बन्ने ‘भी–सेभ’देखि भित्रमात्रै मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माणको काम गर्ने जिम्मा पाएको उनले बताए । आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ७० मिटर सडकमा सब बेस तथा बेसको काम भएको छ । तीनकुनेदेखि कालिका मन्दिरसम्म एक साइडमा मात्रै सव ग्रेडको काम भएको छ । शिवपथमा पनि सय मिटर आरसीसी ढलान सम्पन्न भएको छ । यसैगरी सडकको डिजाइन अनुसार होराइजन चोक र तीनकुनेमा दुईवटा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण सकिएका छन् ।
‘लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन । सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने र सडकसँगै बन्ने नाली, फुटपाथलगायतका आयोजनासँग तालमेल नमिल्दा काममा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि कतिपय टहरा, मन्दिर, विद्युत पोललगायतका संरचना व्यवस्थापनको विषयमा कुरा मिलेको छैन ।’ प्रदेशसभा भवनअघि रहेका केही टहरा अझै हटेका छैनन् । होराइजन चोकदेखि योगीकुटीसम्म ५ वटा हाइटेन्सन विद्युत् पोल छन् । तिनलाई कहिले कसरी सार्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । ‘सडक क्षेत्र खाली नहुने र तीन–तीनवटा निकाय मिलेर गर्नुपर्ने भएकाले पनि काममा गति दिन सकिएको छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । नालीको ढकनी तथा फुटपाथ निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा भवन निर्माण कार्यालय रूपन्देहीले ०७७ फागुनमा ठेक्का लगाएको थियो । एएमकेएसके पर्वतीय जेभीले ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । काम नसकिएपछि आउँदो चैतसम्म म्याद थपिएको छ । इन्जिनियर प्रदीप घिमिरेले अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सकिएको बताए । सडक विस्तार गर्दा उचाइ बढेपछि उपमहानगरले बनाएका नालीको समेत उचाइ बढाउनु पर्ने कतिपय स्थानमा फुटपाथ बनाउने ठाउँ नै नपुग्ने लगायतका कारण नाली निर्माणमा समस्या भएको उनको दाबी छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )