मोरङ — ०१ फागुन २०७८
मोरङ , मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कार्यालय घटाउन थालेको हो । मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी अभाव भएकाले २ वटा कार्यालय खारेज र कृषिअन्तर्गतका फार्म क्षेत्रका ५ वटा कार्यालय प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएको छ तर प्रदेश मातहत रहेका कृषि क्षेत्रको फार्म केन्द्रअन्तर्गतका ८ वटा कार्यालयमध्ये ५ वटा सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिँदै आएका प्राविधिक कार्यालयहरू समायोजना गरेकोमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को माघ २३ को बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका दुईवटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने कृषि क्षेत्रका ५ वटा प्राविधिक कार्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले बागवानी केन्द्र जौबारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागवानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेसम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा, रेसम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुंगालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ । बागवानी केन्द्र हिउँदे फलफूलको बिरुवा उत्पादन तथा अनुसन्धान गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३४ सालमा स्थापना गरिएको फार्मअन्तर्गतका माटो तथा मल परीक्षक प्रयोगशाला झुम्का, बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगर र बीउ विजन प्रयोगशाला झुम्कालाई यथावत् राखेको हो । झापामा बढ्दो चिया खेतीका कारण माटो परिक्षणका लागि काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न २०५४ सालमा सुरुंगामा उक्त कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
बागवानी केन्द्र फाप्लुका प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेकाले त्यहाँ गएर काम गर्नु आफूहरूको दायित्व हुने तर ज्ञान केन्द्रसँगको कामको प्रकृति फरक भएकाले गाह्रो हुने बताए । ‘हाम्रो कार्यालयले हिउँदे फलफूल स्याउ, नास्पाति, आरुबख्डा, ओखर, किवीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्ने कार्यक्षेत्र रहेको तर ज्ञान केन्द्रले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले कामको प्रकृति नै फरक छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी जहाँ गएर काम गरे पनि उस्तै हो तर यहाँ किसानको सेवा प्रभावित हुने भएकाले मात्रै समस्या हुने देखिएको हो ।’ उक्त फलफूलको बिरुवा, फूल, फलमा समस्या देखिएपछि किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएकाले अब ज्ञान केन्द्रबाट यस्ता सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुने देखिएको ठाकुरको भनाइ थियो । माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुंगाका प्रमुख हरि भुजेलले प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, पाँचथरलगायत जिल्लामा प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराएको ‘मोबाइल भ्यान’ले अहिले घुम्ती प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्दै आएका बेला कार्यालय समायोजन गर्नु उपयुक्त नभएको गुनासो पोखे । प्रयोगशालामा रहेको कुल ६ जनाको दरबन्दीमा एकजना लेखाका बाहेक सबै प्राविधिक कर्मचारी छन् ।
छुट्टै कार्यालयबाट किसानलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका प्रयोगशालाले अब कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा इकाइबाट सेवा दिने गरी खुम्चियाउनुबाटै कृषि क्षेत्रप्रति प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण उजागर भएको भुजेलको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यालय खोल्ने प्रवृत्ति अब प्रदेश १ मा नरहने दाबी गरे । ‘प्रयोगशाला, कार्यक्रमलगायतका लागि ठूलो हाकिम राख्नुपर्ने, गाडी दिनुपर्ने लगायतका सुविधा हटाउनेबित्तिकै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्न सुहाउँदैन,’ उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण कुनै पनि कार्यालय खारेज नगरी कार्यालय समायोजन मात्रै गरिएकाले कसैले कुनै गुनासो गर्न मिल्दैन ।’ एउटा व्यक्तिलाई हाजिर गराउनैका लागि कार्यालय खोल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यालय समायोजनको काम अहिले सुरु मात्रै भएको आङ्बोको भनाइ थियो । उनले अनुत्पादक क्षेत्रका अझै कार्यालयहरू आउँदो बजेटसम्ममा समायोजन गरेर व्यवस्थित गर्ने बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )