रूपन्देही — २७ माघ २०७८
रूपन्देही , प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य बर्खास्तीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा खेलकुद विकास ऐन, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बसिउद्दिन खाँलाई कांग्रेस र माओवादीबाट प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पुराना हटाएर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न दबाब बढेको छ । परिषद्मा यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । अब त्यसलाई संशोधन गरेर शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य आएपछि जिल्लाका पनि हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न बाटो खोल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न थालिएको हो ।
( कान्तिपुर दैनिक )