रूपन्देही — २७ माघ २०७८
रूपन्देही , कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैं अस्तव्यस्त छ । सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहने भए पनि लामो समयदेखि उपसचिवको भरमा छ । संघले कर्मचारी नपठाउँदा र लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमा पनि कर्मचारी अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार सचिव पद रिक्त छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिव नै छैनन् । ३० उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । केन्द्रमा निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा त्यसको असर ६ वटै प्रदेशमा परेको छ । मधेस प्रदेशले मात्र प्रदेश निजामती ऐन तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । संघीय ऐन नै नबनेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । संघकै कारण प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा बढी समस्या छ । संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेशको पदपूर्ति र बढुवा कार्यविधिमा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताए । प्रदेश आयोगमा सचिवको दरबन्दी भए पनि सचिव नभएपछि उपसचिव गिरीले निमित्त भएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । १३ मन्त्रालयमध्ये कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमै सचिव नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजेन्द्र थापाले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइरालाको गत साता नै काठमाडौं सरुवा भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि लामो समयदेखि काठमाडौंमै छन् । लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव छैनन् । सचिव र प्रशासनतर्फका उपसचिव अभावले टुक्रिएका मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । सचिव पद खाली रहेको उद्योग मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव पद सबै रिक्त छन् । उपसचिव रहने बाँके र दाङका घरेलु कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा संस्कृति हेर्ने गरी एक जनामात्र उपसचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारमध्ये तीन उपसचिव रिक्त छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन हेरिरहेका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए । तीमध्ये संघबाट १० सहित स्थायीतर्फ ३० र अस्थायी १२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएका थिए । तर अहिले १२ जना उपसचिवमात्र कार्यरत छन् । ‘स्थायीतर्फका १२ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ३० उपसचिवको पद रिक्त छ ।’ प्रदेश योजना आयोग, बाँके र रूपन्देहीका पर्यटन विकास कार्यालय, दाङ र बाँकेका यातायात कार्यालयलगायतका प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय उपसचिव अभावकै कारण लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन् । त्यस्ता कार्यालयमा सेवा प्रवाहमै समस्या छ । प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी झण्डै २ सय पद रिक्त छन् । स्थानीय तहमा पनि प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी ९ सय ५० बढी पद नै रिक्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति गर्न दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । तर अहिले त्यही कार्यालयमै आठ जनामात्र कर्मचारी छन् । ‘हामी आफैं कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छौं,’ आयोगका निमित्त प्रमुख गिरीले भने, ‘केही प्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिए पनि आयोगले कानुनकै अभावमा पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन ।’
लुम्बिनीमा ३ हजार ९ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ ।
४ सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । तर अहिले ३ हजार २ सय ९४ जना मात्र कार्यरत छन् । १ हजार १ सय ४२ दरबन्दी रिक्त छन् । कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । विकास निर्माणका काम दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमात्र छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले कर्मचारी अभाव भए पनि सरकारका कुनै काम नरोकिएको बताए । ‘केही अप्ठ्यारो होला तर कुनै काम रोकिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले पनि पदपूर्तिका लागि आवश्यक काम गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालय थप भएकै कारण कर्मचारी अभाव नभएको उनले बताए । मन्त्रालयको सम्बन्धित फाँट वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले नै मन्त्रालयमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )