धनुषा — २७ माघ २०७८
धनुषा , मधेस प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न प्रदेश सरकारसँग दबाब दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि बुधबारको छलफलमा सहभागी सांसदले संघीयता कार्यान्वयन र आफ्नै शासन तथा प्रशासनका लागि प्रदेश प्रहरी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । प्रदेशसभाबाट तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भए पनि संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६, ७, ८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन बनेकाले दबाब दिन मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री साहले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ३ देखि २० सम्म कार्यान्वयन नगरी संघीय सरकारले तीन वर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको आरोप संकल्प प्रस्तावमा छ । उक्त ऐन २०७६ माघ १८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको र प्रदेशमा २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख रहे पनि संघले असंवैधानिक काम गरेको सांसदहरूको भनाइ छ । छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी समायोजनमा संघ सरकारको नियत ठीक नभएको आरोप लगाए । उनले सर्वसम्मतिबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद रवीन्द्र बैठाले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न समस्या भएको बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जगतप्रसाद यादवले प्रहरीलाई प्रदेशको मातहतमा जान नदिन नखोजिएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी ल्याउन संघर्ष आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन आवश्यक छ ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भए पनि सरकारले नियमावली बनाउन नसकेको बताए । ‘प्रदेशसभाबाट कानुन बन्यो । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संकल्प प्रस्ताव चर्चा र प्रचारबाजीका लागि मात्रै आएको छ ।’ संघीय सरकारलाई गाली गर्ने प्रदेश सरकारको व्यवहारसमेत ठीक नभएको उनले आरोप लगाए । कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने क्रममै संघ सरकारबाट अवरोध भएको उल्लेख गरे । ‘अधिकारका लागि बोल्नैपर्छ,’ उनले भने ।
( कान्तिपुर दैनिक )