काठमाडौँ — २५ माघ २०७८
काठमाडौँ , अब एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । एउटै व्यक्तिले धेरै ठेक्का लिएर समयमै काम नसकेको, अलपत्र पारेको जस्ता गुनासा धेरै आएपछि प्रस्तावित संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ‘जति रकमको भए पनि एकै पटक पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने छैनन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एउटै निर्माण कम्पनीले दर्जनौं ठेक्का लिने गर्दा काम नहुने र ठेक्का होल्ड भएर बस्ने मात्र भएको छ ।’ कसले कति ठेक्का लिएका छन् भन्नेबारे पनि लगत राखिने जनाइएको छ । ‘अहिले कसले कति ठेक्का लिएका छन् भन्ने लगत छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमै लगत राखिनेछ, त्यो लगतमा झूटा विवरण भरे सिधै कालोसूचीमा राख्ने विषय संशोधित नियमावलीमा समेटिएको छ ।’ संशोधित नियमावलीमा पुराना म्याद सकिएका र काम नभएका ठेक्का व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । यस्ता ठेक्कालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर नियमावलीमा राखिएको छ ।
‘काम सकियो, म्याद नथप्दा फरफारख भएको छैन, त्यस्ता ठेक्कालाई फरफारख गरेर टुंग्याउन खोजिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले म्याद थपको सुविधा दिँदा पनि म्याद थप नभएको, आयोजना प्रमुखहरूले कसैको थप्ने, कसैको नथप्ने पनि पाइएको छ ।’ अब म्याद थप्न मिल्ने भए थप्ने नत्र कसरी हुन्छ ३० दिनभित्र यसलाई टुंग्याइसक्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीमा राखिएको जनाइएको छ । ‘यी दुवैमा नपरेका, म्याद सकिएका, काम नसकिएकालाई नियमावलीअनुसार म्याद थप्ने भए थप्ने नत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘यस्ता ठेक्काको पनि ६० दिनभित्र छिनोफानो गरिसक्नुपर्नेछ ।’ यी काम समयमै नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको जनाइएको छ । आयोजना प्रमुखले समयमै निर्णय नगरिदिँदा ठेक्कामा धेरै समस्या आउने गरेको देखिएको ती सचिवले बताए । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्णय सरकारका प्रवक्ताबाट आधिकारिक रूपमा नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ ।
एक अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिँदै आएका स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दायरा बढाएर तीन अर्ब पुर्याएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न प्रस्ताव भएको पनि बताइएको छ । पहिला एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा मात्र नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्र सहभागी हुन पाउँथे । यसअघि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा मात्र विदेशी निर्माण कम्पनी आउन पाउँथे । अहिले त्यसको सिलिङ बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विदेशी निर्माण व्यवसायी उक्त रकम बराबरको ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘ठेकेदारलाई सकेसम्म सुविधा दिने र बदमासी गरे कारबाही गरिहाल्ने नियमावली संशोधनको उद्देश्य हो,’ एक सचिवले भने ।
संशोधित नियमावलीको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पहिल्यै पठाएको र यसमा आवश्यक छलफल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पुग्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईंले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड लागतसम्मको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुन बनाइने उल्लेख गरेका थिए । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिइनेसमेत प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार खरिद नियमावलीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराएर श्रम सहकारीलाई दिने कुरा समावेश हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो ।
( कान्तिपुर दैनिक )