जनकपुर — २५ माघ २०७८
जनकपुर , संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरीको खटनपटन गर्न पाएको छैन । संघ र संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बताए । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६, ७, ८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन बनेकाले दबाब दिन मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री साहले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
यस्तै, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ३ देखि २० सम्म कार्यान्वयन नगरी संघीय सरकारले तीन वर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको आरोप संकल्प प्रस्तावमा छ । उक्त ऐन २०७६ माघ १८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको र प्रदेशमा २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको प्रस्तावमा छ । संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख रहे पनि संघले असंवैधानिक काम गरेको मन्त्री साहले बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )
Visited 7 times, 1 visit(s) today