काठमाडौँ — २१ माघ २०७८
काठमाडौँ , शान्ति सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा उपद्रो गर्दै आएको छ । कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका गाडी तोडफोड गर्ने र लाठा लिएर सडकमा प्रदर्शन गरेर अराजकता मच्चाउँदै आएको यो पार्टीले पछिल्लो समय किसान आन्दोलनका नाममा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अस्तव्यस्त पारिरहेको छ । राउतको राजमार्ग केन्द्रित प्रदर्शन एक साता रोकिएर बिहीबार फेरि सुरु भएको छ । तर, किसानको मुद्दा सम्बोधन गर्ने तथा राउतको अराजकताबाट कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको प्रतिष्ठा जोगाउने विषयमा मधेसी एवम् मूलधारका दल तथा राज्यले कुनै नीति बनाएका छैनन् । डेढ महिनादेखि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै जनमत पार्टी फेरि राजमार्गमा उत्रिएको हो । किसानका मुद्दा र ब्यानर बोकेका जनमतका कार्यकर्ताले राजमार्गका ठाउँठाउँमा टेन्ट गाडेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । किसानका नाममा आन्दोलन गर्दै आएका कार्यकर्ताले पुस १९ मा सिरहामा उखु बोकेको ट्रकमा आगजनी गरे । त्यसअघि सप्तरी र सिरहामा पनि दुइटा ट्रकमा जनमतका कार्यकर्ताले आगो लगाएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले अहिलेसम्म सर्वसाधारणका दर्जनजति सवारीसाधन तोडफोड गरेका छन् भने तीनवटा मालवाहक ट्रकमा आगजनी भएको छ । राजमार्गको अवरोध हटाउने क्रममा राउत कार्यकर्ता र प्रहरीबीच रौतहट, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा हिंसात्मक झडपसमेत हुँदै आएका छन् । गहुँ छर्ने सिजन भएकाले किसानहरू खेतमा मलजल गर्न व्यस्त हुँदा जनमत पार्टीले चर्काएको ‘किसान आन्दोलन’ का धेरैजसो सहभागी भने उपद्रो गर्ने र ध्यान खिच्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छन् । राज्यले उपेक्षा गरेकाले किसानका मुद्दा जायज भए पनि राउतले चुनावका लागि यो मुद्दा उठाएको बताउँछन् मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्र । ‘किसानले भोगिरहेको समस्यालाई राउतले मुद्दा बनाएका छन्, मुद्दा जायज छन् । किसानका नाममा उनले आफ्नो दलको प्रभाव तराई–मधेसमा बढाउन खोजेको देखिन्छ । यो चुनावी रणनीति हो भन्ने प्रस्ट झल्किन्छ,’ मिश्र भन्छन् । चुनावकै लागि किसानका मुद्दा उठाउनु न्यायोचित भए पनि त्यसका नाममा राजमार्गमा भइरहेको तोडफोड भने अस्वाभाविक भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
खासमा सिरहाको औरही गाउँपालिकाले किनेको गहुँको बीउको विषयलाई राउतले आफ्नो राजनीति जगाउने ‘बीउ’ बनाउन खोजेका छन् । गाउँपालिकाले किसानलाई वितरण गर्न ६ सय ५० बोरा गहुँको बीउ खरिद गरेको थियो । पुस ५ मा ४० किलोका दरले ३ सय २५ बोरा वितरण गरिएको थियो । वडा ५ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको बाँकी ३ सय २५ बोरा बीउ पुस ६ मा वडा नम्बर ३ का किसानलाई वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको थियो । तर, ११ बजेबाट बीउ वितरण गर्ने कार्यक्रम भए पनि स्थानीयको समूहले बिहानै बोरा उठाएर लगे । बीउ जबर्जस्ती लिएर गएको आरोपमा गाउँपालिकाले मिथिलेश यादव, तेजनारायण यादव, रामनाथ यादव र सुप्रविण यादवविरुद्ध सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, लुटपाटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरायो । प्रहरीले मिथिलेश यादवलाई पक्राउसमेत गर्यो । यही निहुँमा जनमत पार्टीले सिरहा जिल्ला अनिश्चितकाल बन्द घोषणा गर्दै राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन थाल्यो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले निषेधाज्ञासमेत लगाउनुपरेको थियो ।
सिरहाको मुद्दा थामथुम भए पनि जनमत पार्टीले कृषिसम्बन्धी ११ बुँदे माग राख्दै राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन अघि बढायो । किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मलखाद र बीउ व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, सिँचाइमा निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाले भएको बालीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कृषि अनाजको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, किसान कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्वतः बाली बिमाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जनमत पार्टीका माग छन् । माग श्रमिक किसानको पक्षमा छन्, तर गतिविधि भने श्रमिकलाई दुःख दिने र व्यवसायीका सम्पत्ति तोडफोड गर्नेमा केन्द्रित छन् । पृथकतावादी गतिविधिमा लागेका राउतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षअघि मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका थिए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा नेपालको एकता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताविरोधी गतिविधि गरिरहेका राउतले २०७५ फागुन २४ मा सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि राउतले जनमत पार्टी गठन गरेर तराई–मधेसमा गतिविधि तीव्र बनाएका छन् ।
मधेस सरकार र यहाँको स्थानीय तहमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ मामिलालाई राउतको दलले जबर्जस्त ढंगले उचालेको मात्र छैन, जनप्रतिनिधिलाई आफैं कारबाही गर्ने नीति पनि लिएको छ । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–११ मा जनमत पार्टीको कार्यक्रम भइरहँदा कार्यकर्ताले माइकबाटै वडाध्यक्ष मोही यादवलाई गालीगलौज गरेका थिए । सार्वजनिक गाली/बेइज्जती गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पालिकाका सबै वडा कार्यालय बन्द गरियो । यो नगरपालिकाका धेरैजसो वडा जनता समाजवादी पार्टीले जितेको छ । मुख्यतः मधेसमा जनाधार खोस्न जनमत पार्टीले आफूहरूलाई लक्ष्य गरेको जसपाका नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । ‘जसपाका जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा जनमत पार्टीले अनावश्यक झमेला गरिरहेको छ,’ जसपाका युवा नेता जितेन्द्र यादवले भने, ‘हामीले राजनीति संस्कार देखाइरहेका छौं । असह्य भए जनमतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’ जनमत पार्टीका गतिविधि र जसपा नेताहरूको प्रतिक्रियाले मधेसमा सन्त्रास फैलाइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको चुनावका दिन माघ १२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘मधेस विगत एक महिनादेखि आन्दोलित छ । किसान चिसोमा हरेक दिन सडकमा उत्रिन्छन् । तर, त्योचाहिँ तीनै तहको सरकारले नदेख्ने, अनि मधेसमा निर्वाचन गराउने ? काठमाडौंमा बोलाएर निर्वाचन गर्दा हामीलाई मतलब छैन । तर मधेस आन्दोलित छ ।’ उक्त स्टाटस पोस्ट हुनासाथ उनका नेता–कार्यकर्ता फराटा (बाँसको भाटा) बोकेर जनकपुरको सडकमा उत्रिए । उनीहरूले सरकारी गाडी तोडफोड मात्र गरेनन्, जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणसमेत गरे । आक्रमणमा सर्लाही हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश प्रसाईं र उपप्रमुख रेणुका पौडेल तथा प्रदेश सांसद अशोक यादवसमेत घाइते भए । त्यस्तै नेता राउतको घरअगाडिको सडक नपुरिएको झोंकमा गत कात्तिक ४ मा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले जनकपुरस्थित खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका प्रमुख राजेश कुशवाहलाई दुर्व्यवहार गरे । लुगासमेत च्यातेर उनलाई कुटपिट गर्दै बजार डुलाइयो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । तर जनमत पार्टीका कार्यकर्ताका लागि यस्ता गतिविधि ‘सामान्य’ लाग्न थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको प्रदेश कार्यालय जनकपुरका अनुसार साउनदेखि पुससम्म जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा १ सय ३३ पटक प्रदर्शन गर्दा उपद्रो गरेको आरोपमा १ सय २९ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसपी तुलबहादुर कार्कीले १ सय ६ जनालाई सोधपुछपछि हिरासतमुक्त गरिएको र २३ जनामाथि मुद्दा चलिरहेको बताए । बिहीबार मात्र राजमार्गमा अवरोध गर्ने ८० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र त्यसका आधारमा जारी आदेशले राजमार्ग अवरुद्ध गर्न बन्देज लगाएको छ । तर जनमत पार्टीका गतिविधिले सर्वसाधरणले दुःख पाए पनि सरकारले वार्ताको पहल गरेको छैन । जिल्ला प्रशासनले सामान्य पहल गरे पनि यति ठूलो मुद्दाको विषयमा प्रदेश तथा संघीय सरकार उदासीन छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग वार्ता गरेर यो समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘किसानका समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग वार्ता गरेर समाधान हुँदैनन् । राष्ट्रियस्तरको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीस्तरबाटै वार्ता हुनुपर्छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले माग पूरा गर्न सक्ने आधार देखाए मात्रै आन्दोलन रोकिन्छ ।’
आन्दोलनबारे अन्य दलले अनावश्यक टिप्पणी गरेको उनको आरोप छ । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका गतिविधि सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको भन्दै केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा समेत ब्रिफिङ भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय बैठकमा पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले जनमत पार्टीको गतिविधि गैरकानुनी बन्दै गएको धारणा राख्न थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा र बन्दोबस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले जनमत पार्टी चुनौती बन्दै गएकाले बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले बैठकमा राउतका गतिविधि चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको ब्रिफिङ गरेका थिए । हरेक साता बस्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय बैठकमा पनि चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीले जनमत पार्टीको गतिविधि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल जनमत पार्टीका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको बताउँछन् । ‘शान्तिपूर्ण रूपमा गतिविधि गर्न सबैले पाउँछन्, जनमत पार्टीले कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर आफ्ना कार्यक्रम गर्न पाउँछ तर कानुन उल्लंघन गरेर कसैले हिंसा र तोडफोड गर्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )