विराटनगर — १९ माघ २०७८
विराटनगर , प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय विस्तार गरेर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएको प्रति एमालेका भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूले विरोध जनाएको छ । अनेरास्ववियू मोरङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालय विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको हो । संघीयताप्रति जनतालाई वितृष्णा जगाउन सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने गरी मन्त्रालयको संख्या बढाएको अनुचित कार्य भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघीयतालाई बदनाम गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन अनेरास्ववियूले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ । निर्णय नसच्याइए संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संसोधन गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन ७ वटाबाट १२ वटा मन्त्रालय विस्तारको निर्णय आलोचना हुने डरले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
बैठकले अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यथावत रहने भएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )