काठमाडौँ — १८ माघ २०७८
काठमाडौँ , सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षा र दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कानुन बनाउन सरकार र प्रतिनिधिसभाले बेवास्ता गर्दा तेस्रो पटक पनि अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले पहिलो पटक ०७७ असोज १२ र मंसिर २१ मा जारी गरेका अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, ०७७ मंसिर २१ मा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । बेलैमा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ती अध्यादेश दुईपटक निष्क्रिय भइसकेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।
सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्न नसक्दा पीडितले न्याय र यस्ता सुविधा पाउने बाटो नै बन्द हुने भएको छ । तेजाब आक्रमणबाट घाइते भएमा अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रचलित कानुन रहेकामा अध्यादेशमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था समेटिएको छ । तेजाबपीडितको नि:शुल्क उपचार तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र क्षतिपूर्ति तिराउने, तेजाब आक्रमणको अपराधमा फैसला भएको ३५ दिनभित्र दोषीले जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुलउपर गराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएमा त्यसमा संलग्नलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले विरोध गरेपछि यो अध्यादेश संसद्मा पेस हुन पाएन । संसद् भंग भएपछि ओली सरकारले यी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन वैशाख २१ मा फेरि अध्यादेश ब्युँताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपछि साउन ३ मा संसद्मा सरकारले सबै अध्यादेश पेस मात्रै गर्यो । त्यसबेला संसद्मा एमालेको विरोध थिएन । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा ढिला पेस गर्यो । संसद्को नवौं अधिवेशन (भदौ २३ देखि) मा भने एमालेले नियमित अवरोध जारी राख्यो । संसद्को दसौं अधिवेशन सुरु भएको सोमबार ४९ दिन हुँदा पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन चासो देखाएकै छैन । कुन–कुन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् भन्ने मन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका संसदीय दलका नेताहरूलाई समेत जानकारी छैन । ‘यसबारेमा हामीले ध्यानै दिएका थिएनौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने छलफल गर्छौं ।’ कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन सरकारसँग छलफल गर्ने बताइन् । ‘धेरै पहिला त कानुनमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनुभएको थियो, पछिल्लो समय केही कुरा भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब कसरी अघि बढ्ने छलफल गर्छौं ।’
( कान्तिपुर दैनिक )