काठमाडौँ — १८ माघ २०७८
काठमाडौँ , थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीकी सुनिता केसीलाई जाडोयाम कहिल्यै नआओस् जस्तो लाग्छ । जस्ता (टिन) ले बारेर पालले छाएको छाप्रोमा शीत परेर रातभर ठिहिर्याउँछ । खोला किनारमा चिसो सिरेटो चलिरहन्छ । यसैले गर्दा १२ र ८ वर्षका छोरालाई प्रत्येक हिउँदमा रुघाखोकी, ज्वरो र निमोनियाले सताउँछ । ६० वर्षका बुबालाई पनि दमखोकीले च्याप्छ । सुनिता भन्छिन्, ‘जति नै सिरक, ब्लाङ्केट ओढे पनि पालमा शीत झरेर ठिहिर्याउँछ, हिउँद त नआए नि हुन्थ्यो ।’ छाप्रोमा तीन कोठा छन् । १२ जना बस्छन् । उनीहरूको पुर्ख्यौली घर दोलखा भए पनि सपरिवारै सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेको १७ वर्ष भयो । ज्यामी, मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकीको छाक टार्ने परिवारलाई जाडो छल्न सजिलो छैन । उनले भनिन्, ‘आगो तापौं भने दाउरा किन्न गाह्रो हुन्छ, खानलाई नै खर्च हुँदैन ?’ दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने परिवारलाई जाडोको पिरलो बर्सेनि आउँछ । कोरोना महामारीका बेला त झन् खानकै समस्या हुन्छ । केही संघसंस्थाले खाद्यान्न बाँडेर सहयोग गरे पनि स्थानीय सरकारले उनीहरूको सोधखोजसमेत गरेका छैनन् । बरु, सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेर बसेको भन्दै सरकारले डोजर लगाएर उठीबास लगाउने, दुःख दिने गरेको छ । यही बस्तीकी ५२ वर्षीया पवित्रा नेपालीले भनिन्, ‘सरकारले जाडोमा न्यानो दिने आस के गर्नु ? महामारीका बेला त एउटा सिटामोलसमेत दिएको छैन । बरु यहींबाट धपाउने भन्दैछ ।’
थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा १३६ परिवार छ । बस्तीमा सबै गरेर नौ सय जना छन् । ०७४ मंसिरमा सुकुम्बासी बस्तीका मानिसले बत्तीको बिलका आधारमा प्रदेश र संघमा भोट हालेका थिए । यस आधारमा पनि सरकारले आफूहरूलाई यहींको नागरिकको हैसियतले हेर्नुपर्ने ४६ वर्षीया हरिमाया जिम्बाको भनाइ छ । ‘हाम्रो भोटचाहिँ चल्ने, अर्थोक नचल्ने त नहुनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘न नियमित आयस्रोत हुने रोजगारी छ, न दुःख पर्दा सरकारले हेर्छ ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७० असारमा जारी गरेको नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान ०६८ अनुसार उपत्यकाभित्र ललितपुरमा पहिले (०५८) को गरिबी दर १०.१ प्रतिशतमा थोरै घटेर हाल ७.६ प्रतिशत गरिबीको दर देखिए पनि अरु दुई जिल्लामा पहिलेको भन्दा ३—३ प्रतिशतले गरिबीको दर बढेको छ । काठमाडौंमा ७.६ प्रतिशत र भक्तपुरमा १२.५ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । यस अर्थमा उपत्यकाभित्र मात्रै करिब २ लाख गरिबको बसोबास छ ।
महानगरले ‘सडक आश्रित मानवमुक्त सहर’ बनाउने नाममा मागेर जोहो गरेको ओढ्ने–ओछ्याउनेसमेत खोसेर दुःख दिने गर्छ । नगर प्रहरी आएर बसिरहेको, सुतिरहेको ठाउँबाट पक्रेर लैजाने, लखेट्ने गरेको वसन्तपुरमै रात कटाउँदै आएकी पम्फा थापाले बताइन् । उनी एक पार्टी प्यालेसमा भाडा माझ्ने गर्थिन् । कोरोना महामारीले गर्दा काम बन्द भएपछि सकडपेटीमा आइपुगेकी हुन् ।
मानव सेवा आश्रममार्फत काठमाडौं महानगरले १ हजार ९२१ को सडकबाट उद्धार गरेको काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसमा ६७६ जनालाई आश्रय दिइरहेको र १ हजार २४५ जनालाई पारिवारिक मिलन गराइएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका सूचना अधिकारी मनिप्रसाद रेग्मीले तथ्यांक संकलन नभएकाले उपत्यकामा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने यकिन नभएको बताए । ‘मैले सुनेको छु वाग्मती किनार, खोला किनारतिर सुकुम्बासी बस्ती छ भनेर,’ उनले भने, ‘भनेर मात्रै भएन, प्रमाणीकरण हुनुपर्यो ।’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले हालका लागि सडकमा आश्रितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘सुकुम्बासी वा विपन्न केही खान पाएर, लाएर बसेका हुन्छन् तर सडकमा बस्ने त निरुपाय हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चाहे सुकुम्बासी वा अस्थायी रूपमा अथवा स्थायी घर भएको जो कोही होस्, भोकै छ, समस्यामा छ भन्ने जानकारीमा आयो भने सहयोग दिन्छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘केही समयअघि सडक, पुलमुनि आश्रित मान्छेहरूलाई ब्लांकेट, स्वेटर, ५०/६० जनालाई माइती नेपालसँगको सहकार्यमा बाँडेका थियौं, कोही–कसैलाई न्यानो कपडा अभाव रहेको जानकारीमा आयो भने फेरि बाँड्छौं ।’
( कान्तिपुर दैनिक )