धनगढी — १८ माघ २०७८
धनगढी , बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा बल्ल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु भएको छ । यो जिल्लामा प्रदेशकै सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको मार्तडीस्थित बाजुरा साना जलविद्युत् केन्द्र १२ वर्षअघिदेखि त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सीमित उत्पादन र अत्यधिक मागका कारण मार्तडीमा दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने अवस्था थियो । गत सातादेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु गरिएपछि अनियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अन्त्य हुने विश्वास स्थानीयले व्यक्त गरेका छन् । ‘वर्षौंदेखि बिजुलीका लागि खेप्नुपरेको सास्ती अब अन्त्य होला कि भन्ने आस जागेको छ,’ मार्तडीका वीरबहादुर थापाले भने, ‘यसअघि नाम मात्रैको बिजुली थियो, तर पैसा भने तिर्नैपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।’ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न स्थानीयको लगातारको दबाबका कारण प्राधिकरणले त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग कायम रहेको भाडा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । प्राधिकरणले सहकारीसँग २० वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सहकारीले साना जलविद्युत् केन्द्रबाट दैनिक २ सय किलोवाट उत्पादित बिजुली सदरमुकाम क्षेत्रका २ हजार २ सय ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएको थियो । माग अत्यधिक भएका कारण अत्यधिक लोडसेडिङको झमेला थियो । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार त्यति ग्राहकका लागि दैनिक ९ सय किलोवाट विद्युत् आवश्यक छ । वितरण केन्द्र प्रमुख ललितकुमार मण्डलका अनुसार स्थानीयको दबाबपछि गत माघ ६ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सहकारीसँगको भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै मार्तडी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको हो । मार्तडीमा ३३ केभीको सबस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म ३३ केभी प्रसारण लाइनको संरचनामा ११ केभी लाइन चार्ज गरेर विद्युत् सेवा प्रवाह गरिएको मण्डलले बताए । निर्माणाधीन सबस्टेसन २ वर्षभित्र बन्ने उनको भनाइ छ ।
सदरमुकामबाहेक हाल खप्तड क्षेडेदह गाउँपालिका–७ र बूढीगंगा नगरपालिका–१, २ र ३ का गाउँमा मात्रै राष्ट्र्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध भइरहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । कोल्टी क्षेत्रमा पनि ३३ केभी प्रसारण लाइनबाटै विद्युत् वितरण गर्न पोल गाड्न टेन्डर भइसकेको मण्डलले बताए । यसबाहेक जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा हाल लघु जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्बाटै उज्यालो उपभोग भइरहेको छ । एक दशक अघिदेखि नै यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम बन्न थालेका थिए । तर स्थानीयको स्वामित्वमा सञ्चालित ती आयोजनाहरूको न्यूनतम महसुल भने महँगो हुने गरेको गुनासो छ । ‘कम उपभोग गर्ने र आर्थिक अवस्था अत्यन्तै न्यून भएका परिवारहरू लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको महसुल तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ बूढीगंगा नगरपालिका–७ का तेज सार्कीले भने, ‘जति कम बिजुली बाले पनि महिनाको कम्तीमा सय रुपैयाँ तिर्नैपर्ने नियम छ ।’
( कान्तिपुर दैनिक )