काठमाडौँ — १७ माघ २०७८
काठमाडौँ , पार्टीको संशोधित विधान र संघीयताको भावनाअनुसार विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नहुँदा कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू पुरानै विधानअनुसार चलिरहेका छन् । अधिकांश भ्रातृ संघमा विधानअनुसार अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन । पार्टीले २०७६ भदौमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा भ्रातृ संस्थाहरूको विधान संशोधन गर्न ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत कात्तिकमा नेपाल तरुण दल र आदिवासी जनजाति संघबाहेक ११ भ्रातृ संस्थाको विधानको मस्यौदा पार्टीलाई बुझाएको थियो । ‘समय अभावका कारण तरुण दल र आदिवासी जनजाति संघको भने तयार गर्न सकेका थिएनौं,’ मस्यौदा समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले अझै स्वीकृत गरेको छैन ।’ आबद्धताका लागि आवेदन दिएको नेपाल थारू संघको विधान पनि तयार पारेर पार्टीलाई बुझाएको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार मस्यौदा समितिले बुझाएको विधानमा एकरूपता कायम गरिएको छ । भ्रातृ संस्थाहरूको पुरानो विधानमा प्रस्तावनामै एकरूपता छैन । कतिपय संस्थाको त स्थापनाको उद्देश्य, संस्थाहरूको मूलभूत सिद्धान्त, आदर्श र प्रतिबद्धतासमेत थिएन । भ्रातृ संस्थाका विद्यमान विधानहरू न त पार्टी विधानसँग मेल खान्छन्, न देशको संघीय स्वरूपसँग मिल्छन् । ‘भ्रातृ संस्थाको प्रकृतिअनुसार मूलभूत उद्देश्य फरक भए पनि विधानमा पार्टीको विचार प्रतिविम्बित हुनुपर्छ, त्यसमै गन्जागोल छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएका छौं ।’
कांग्रेसको विधानको धारा ४२ मा पार्टीको आदर्श, उद्देश्य र सिद्धान्तलाई मान्ने वर्गीय वा अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न संस्थालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी भ्रातृ संघको मान्यता दिन सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ र नेपाल ठाकुर समाज गरी १३ संस्थालाई भ्रातृ संघको मान्यता दिएको छ । नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघबाहेक अन्य भ्रातृ संघको विधानमा उल्लेखित कार्यअवधि समाप्त भइसकेको छ । नेपाल किसान संघको त एक दशकदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालका अनुसार म्याद सकिएका ११ वटै भ्रातृ संघलाई पार्टीले म्याद थपेर सक्रिय बनाइरहेको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले संशोधित विधान स्वीकृत नहुँदा संघलाई चलायमान बनाउन नसकिएको बताए । ‘पुरानो विधानअनुसार ७४ जिल्ला समितिले अधिवेशन गरेर कार्यकालसमेत गुजारिसकेका छन्, अब त फेरि अधिवेशन गर्ने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पार्टीले विधान स्वीकृत गरेर निर्देशन दिनेबित्तिकै एक महिनामै अधिवेशन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति देउवासहित प्रमुख ५ पदाधिकारीबीच भ्रातृ संस्थालाई वैधानिक रूपमा सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए । उनका अनुसार आगामी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा यसबारे थप छलफल हुनेछ ।
पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित र मनोनीत भएपछि विधानको धारा ४२ बमोजिम प्रमुख ५ भ्रातृ संघ स्वतः नेतृत्वविहीन भएका छन् । नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल दलित संघ र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य भएपछि पार्टीको विधानअनुसार उनीहरूको पद रिक्त भएको हो । मंसिरमा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी र नेपाल दलित संघका महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक मीन विश्वकर्मालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन् ।
आदिवासी संघका सभापतिद्वारा राजीनामा
भ्रातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघका सभापति इन्द्रबहादुर गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संघको विधान संशोधन, अधिवेशनमा ढिलासुस्तीलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आइतबार राजीनामा दिएका हुन् । संघको पुरानो विधान संशोधन गरेर संघीय संरचनाअनुसार संस्थालाई परिवर्तन गर्न २०७४ फागुन २७ मा संशोधित विधानको मस्यौदा बुझाए पनि पार्टीले त्यसलाई अहिलेसम्म स्वीकृत नगरेको उनको भनाइ छ । गुरुङले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पर्वमा कटौती गरिएको बिदासमेत पुनःस्थापित नगरेकामा रोष व्यक्त गरेका छन् । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले कटौती गरेका बिदा पुनःस्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई मागपत्र दिएको उनको भनाइ छ । गुरुङले पार्टी नेतृत्वसँग असहमति जनाउँदै क्रियाशील सदस्यताबाट समेत राजीनामा दिएका छन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )