काठमाडौँ — १७ माघ २०७८
काठमाडौँ , खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिज पदार्थ उत्खननको वास्तविक अभिलेख नराखी व्यापारीले पेस गरेका ‘न्यून परिमाण’ का कागजातलाई सदर गर्दै आएको खुलेको छ । यसबाट राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ । चुनढुंगा खानी उत्खननको अनुमति दिएपछि नियमित अनुगमन/निगरानी एवं उत्खनन गरिएका कच्चा पदार्थको परिमाणको यकिन विवरण फिल्डमै गएर संकलन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विभागले व्यापारीले पेस गरेका एकतर्फी कागजातका भरमा मात्रै रोयल्टी निर्धारण गरेको पाइएको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त ‘विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन’ अनुसार जति उत्खनन भए पनि व्यापारीले विभागमा पेस गरेका एकतर्फी विवरणबाट मात्रै रोयल्टी निर्धारण गरिएको पुष्टि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा स्वीकृृत परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्ने ९ वटा खानी कम्पनी, त्यसका सञ्चालक र गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ कर्मचारीविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४६ लाख २६ हजार बिगो मागदाबीसहित माघ ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
कानुनविपरीत उत्खनन गरेको कसुरमा सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि र तिनका सञ्चालकहरूलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । ‘कानुनमा उत्खनन अनुमति दिइएको ठाउँमा कति उत्खनन भयो, कानुनको पालना भएको छ/छैन, त्यसको सबै हरहिसाब र नियमित नियमन/अनुगमन विभागबाट हुनुपर्ने थियो तर विभागले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेन, उल्टै कानुन उल्लंघन गर्नेबाटै स्वघोषणा गरिएको विवरणलाई उत्खनन परिमाण मान्नुपर्ने अवस्था भयो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । व्यापारीले दसौं गुणा बढी उत्खनन गरेर सरकारलाई भने स्वघोषणाका नाममा सीमित परिमाणमात्रै देखाएका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रअनुसार स्वघोषणा गरिएकै परिमाण बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।
खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारकाविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५, मारुतीका सञ्चालक शरद गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७, उदयपुरका प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ, युनाइटेडका नरेश दुगडविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुरका निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने मागदाबी छ । कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय असुल र हरेकलाई २/२ वर्ष कैद मागदाबी छ । ‘चुनढुंगा खानीको दोहनबाट भएको राजस्व छलीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले विभागसँग विवरण मागेका थियौं तर व्यापारीले बुझाएका विवरणबाहेक कर्मचारी आफैं फिल्डमा गएर तयार पारिएको परिमाणको संकलित विवरण भेटेनौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘जसले अनधिकृत रूपमा उत्खनन गर्छ, उसैले पेस गरेका विवरणमा भर पर्नु अपराध हो, यसमा खानी विभागका कर्मचारी र व्यापारीबीच मिलेमतो भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’
अख्तियारले खानी सञ्चालकहरूमाथि तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गरेको, विभागबाट विगतमा समेत विभिन्न मितिमा पत्राचार, निर्देशन जरिवाना गरी कारबाही गरेको भए पनि त्यसलाई अटेर गरी गैरकानुनी उत्खनन जारी राखेको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापकयन्त्र पनि नराखेको, तोकिएका सर्तको उल्लंघन गरेको, खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुर्याएको र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियत राखेर उत्खनन गरेको अभियोग लगाएको छ । खानी विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले विभाग आफैं फिल्डमा पुगेर उत्खनन भएको कच्चा पदार्थको परिमाण संकलन गर्ने स्थिति नभएको स्वीकार गरे । ‘कर्मचारी फिल्डमा पुगेर उत्खनन भएको कच्चा पदार्थको यकिन परिमाण विभागसँग छैन, व्यापारीले जे पेस गर्छन्, त्यसकै आधारमा रोयल्टी निर्धारण हुँदै आएको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘यसमा कमीकमजोरी भएकै छ, यसलाई सुधार गर्न प्राविधिक संयन्त्रदेखि पर्याप्त जनशक्ति अभाव छ, उद्योग मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’ चुनढुंगा खानीका करिब ५ दर्जन कम्पनीले लाइसेन्स लिएकामा करिब ५० वटा खानी उद्योग सञ्चालन रहेको बाँस्कोटाको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि खानीमा पुगेर आफैं विवरण संकलन नभएको उनको भनाइ छ ।
अख्तियारमा दायर मुद्दामा मागदाबी गरिएको बिगो रकम पनि व्यापारीले नै पेस गरेको एकतर्फी न्यूनतम परिमाणअनुसारको हो । नौवटा उद्योगले आव २०७४/७५ मा १७ लाख ५२ हजार ८ सय ५० मेट्रिक टन उत्खनन अनुमति लिएका थिए । आव २०७५/७६ मा पनि यी कम्पनीलाई विभागले अघिल्लो आवकै जति परिमाणमा उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको देखिन्छ । त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन त्यसअनुसार नै भएको थियो । यसरी दुई आवमा स्वीकृत भएको उत्खनन परिमाण ३५ लाख ५ हजार ७ सय मेट्रिक टनमात्रै थियो । तर, व्यापारीले स्वीकृति लिएको परिमाणभन्दा आव २०७४/७५ मा १६ लाख ८१ हजार ९० मेट्रिक टन र आव २०७५/७६ मा ७ लाख ६३ हजार १ सय ७८ मेट्रिक टन गरी कुल २४ लाख ४४ हजार २ सय ६८ मेट्रिक टन उत्खनन गरेको विवरण स्वयं व्यापारीले नै बुझाएका थिए । तर, त्यो विवरण सही/गलत के थियो भन्ने जाँच नै भएन । अख्तियारले पनि उत्खनन भएको परिमाणको कागजात विभागसँग मागेको थियो । तर, विभागले अख्तियारलाई व्यापारीले पेस गरेको कागजमात्रै उपलब्ध गराएको थियो । ‘हामीसँग आफ्नै विवरण नभएपछि कम्पनीका तर्फबाट पेस गरिएका विवरण नै अख्तियारलाई दिएका हौं,’ विभागका सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले भने ।
अपराध लुकाउन झूटो बयान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौवटा खानी उद्योगले राजस्व छलेको कसुरमा सञ्चालकहरूसँग बयान लिँदा नै झूटो दाबी पेस गरेका छन् । स्वीकृत अनुमतिबिना चुनढुंगा उत्खनन गरेको विषयमा बयान दिँदा व्यापारीले कुनै कानुन उल्लंघन नगरेको जिकिर गरेका छन् । तर, जिकिरविपरीत आफैंले हरेक वर्ष जरिवाना रकम तिरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, पटक–पटक जरिवाना तिर्दै तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गर्ने गरेको उनीहरूले पेस गरेको विवरणबाटै पुष्टि हुन्छ । २०७४ र २०७५ मा गैरकानुनी उत्खनन भएको र यसरी उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको पाइएपछि २०७६ पुस ७ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा बैठक बसी गैरकानुनी उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस बैठकमा व्यापारीको समेत उपस्थिति थियो । बैठकमा उपस्थिति पुस्तिकामा व्यापारीले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अख्तियारमा भने उनीहरूले ढाँटेर बयान दिएका छन् । आफूहरूमाथि कारबाही हुनेबारे कुनै जानकारी नदिएको दाबी गरेका छन् । ‘तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले डाकेको बैठकमा व्यापारीहरू सहभागी भएका छन्, उपस्थिति पुस्तिकामा उनीहरूको हस्ताक्षर छ तर बयानमा दोहनबारे जानकारी थिएन भनेर अख्तियारमा बयान दिइनुले पनि व्यापारीको बदनियत र अपराध ढाकछाप गर्न तल्लीन रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
पुस ७ को बैठकले गरेको निर्णयमा ‘सिमेन्ट उद्योगीहट्टले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन गरेको विषयमा पटक–पटक सचेत र ताकेता गर्दा पनि बढी उत्खनन गरेको सन्दर्भमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ तथा नियमावली २०५६ र स्वीकृत सीमाभित्र रहेर मात्रै उत्खनन गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिने साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने’ भन्ने छ । तर, कानुनविपरीत नौ कम्पनीले माइनिङ स्किममा तोकिएविपरीत उत्खनन गरेका थिए । त्यसपछि रामप्रसाद घिमिरेको समितिले १ अर्ब २६ करोड असुल्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो । पछि आफैं विभागको महानिर्देशक भएपछि घिमिरेले उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति अघिल्लो समितिको प्रतिवेदनविपरीत गैरकानुनी उत्खनन गर्नेलाई राजस्व छलीको सट्टा १/१ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरे । त्यसमा बदनियत राखेर राज्यलाई घाटा पुर्याएको भन्दै अख्तियारले रामप्रसाद र जयराजसहित ९ कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।
‘पहिलो प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी छैन, विभागले क्षतिपूर्तिको निर्देशन नै दिएको छैन, दोस्रो समितिको सिफारिसअनुसार जरिवाना बुझाइसकेका छौं, विभागले क्षतिपूर्ति लिन मिल्दैन, हामीले उत्खनन गर्दा वातावरणमा क्षति पुगेको छैन, कानुनसम्मत काम गरेकाले बढी उत्पादन गरी रोयल्टी बुझाउँदा राज्यबाट पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा हामीमाथि कारबाही गर्नु नै गैरकानुनी छ,’ भन्ने बयान व्यापारीहरूले अख्तियारमा दिएका छन् । विभागले २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) घिमिरेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बन्यो । समितिले ९ सिमेन्ट उद्योगमाथि कारबाहीको मागसहित असार ३१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने भनिएको छ । तर, त्यसको केही महिनापछि घिमिरे महानिर्देशक बने । त्यसपछि उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा पुनः २०७७ जेठ १५ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बन्यो । त्यसले अघिल्लो प्रतिवेदनविपरीत २ आर्थिक वर्षमा ९ वटा कम्पनीलाई १८ लाख मात्रै जरिवाना तिराए हुने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसकै आधारमा रामप्रसाद घिमिरेले सवा अर्ब राजस्व नतिराउने गरी जरिवानामा सीमित गराएका थिए ।
( कान्तिपुर दैनिक )