रूपन्देही — ०६ माघ २०७८
रूपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पछिल्ला ५ महिना बिना कुनै उपलब्धि सकिएको छ । एमाले नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गर्दै गत साउन २८ मा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल कांग्रेससँग आलोपालोमा केसी ८ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार उनको अवधि सकिन अब ३ महिना मात्रै बाँकी छ । ५ महिने अवधिमा केसी नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै गठबन्धनभित्रै आलोचना बढेको छ । कांग्रेस, जसपासहितका दल असन्तुष्ट छन् । कर्मचारीलाई विधिमा चलाउन नसकेको आरोप पनि छ । मन्त्रिमण्डल र सचिवालय जम्बो बनाएकामा नागरिकस्तरबाटै केसीको आलोचना भइरहेको छ ।
गठबन्धनको सामूहिक भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पनि केसीलाई छ । यस अवधिमा सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट पनि निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ । सरकारले नियमित प्रदेशसभा बैठक पनि डाक्न सकेको छैन । कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा कर्मचारीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसको असरले कर्मचारीबाट पनि सरकारलाई भरपर्दो सहयोग छैन । विकास निर्माण ठप्पजस्तै छ । निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आवमा सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । दोस्रो त्रैमास सकिँदा पनि चालु वर्षको पुँजीगत खर्च १२ फ्रतिशत मात्र छ । टुत्र्याएका मन्त्रालय एउटै भवनमा ३ वटासम्म राखिएको छ । पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट पनि विवादित छ । आफूखुसी मन्त्रीका योजनामा रकम बाँडेको आरोप छ ।
विकास र योजनाका काम छोडेर पूर्वाधारबिनै दाङमा राजधानी सार्ने हतारोमा सरकार रहेको कर्मचारीको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले सरकारले योजनाका कामभन्दा मन्त्रालय थप्ने र राजधानी सार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा अन्य काम पनि गन्जागोल भएको आरोप लगाए । ‘योजनाका काममा कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘नीति र योजना एकातिर, मन्त्रीका भनाइ र काम गर्ने शैली अर्कैतिर छ ।’ सरकार अहिले एजेन्डाबिनाको गतिहीन यात्रामा हिँडिरहेको उनले बताए । सरकारको फहिलो चौमासिक मन्त्रालय टुत्र्याउने, मन्त्रिमण्डल विस्तार, कर्मचारी सरुवा, अघिल्लो सरकारका नियुक्ति खारेजीमै सकिएको थियो । दोस्रो चौमासिक योजना कार्यान्वयनको अवधि हो । तर, धेरै योजना कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामै छैनन् । टेन्डर हुनुपर्ने योजनाको पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको कामप्रतिको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन् । ‘३ महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा र थप ३ महिना पुराना नियुक्तिहरू खारेज गर्ने कुरामै व्यतित भयो,’ उनले लेखेका छन्, ‘कामका लागि त गठबन्धन होइन, बलियो पार्टीको सरकार चाहिन्छ नेपालमा ।’
गठबन्धन सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेकामा ५ महिना पूरा हुँदा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको कांग्रेस नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठकले औंल्याए । ‘सरकारले जनताको मन जित्ने गरी कुनै काम नै गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीको अर्को लकर फेरि आइसक्यो, नियन्त्रणको कुनै योजना र छलफल नै छैन ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको असर बढेको छ । तर, प्रदेशका ठूला र जिल्ला अस्पताल नेतृत्वविहीन छन् । लामो समयदेखि अस्पतालहरूमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् । ‘अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने विकास समितिका पदाधिकारी हटाइएको छ,’ पाठकले भने, ‘अर्को नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन ।’ सरकारले गरेको राम्रो काम भन्दै जनतामा जाने अवस्थै नरहेको उनले गुनासो गरे । प्रदेशसभाका विषयगत समिति झन्डै ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । समितिलाई नेतृत्व दिनेबारे पनि सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन । एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको संसद् बैठक खुलाउने पहल हुन नसक्दा असोजदेखि नै बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसले जनताका समस्या र गुनासाहरूमा छलफल हुन नसकेको र विषयगत समिति नै नहुँदा सरकारका मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयमै अनियमितता बढेको एमाले प्रदेशसभा सदस्य खड्ग केसीले बताए । ‘सरकार आफैं रमिते छ,’ उनले भने, ‘अनि कसरी जनताका समस्यामाथि सम्बोधन र छलफल हुन्छ ?’ सरकारले संसद् चलाउनसमेत चासो नदिएको उनको आरोप छ ।
जनस्तर र गठबन्धनबाटै सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि सरकारले बल्ल छलफल र समीक्षा सुरु गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले सरकारले सचिवस्तरीय छलफल र समीक्षा मंगलबार सम्पन्न गरेर मन्त्रीस्तरीय समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘सरकारका सबै काम सन्तोषजनक छन् नै भन्न सक्ने अवस्था त छैन,’ उनले भने, ‘तर जे जति भएका छन्, ती सकारात्मक नै छन् ।’ बजेट नै ढिला आएको, दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्व, राजनीतिक दलका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अधिवेशनलगायतले पनि सरकारका काम प्रभावित पारेको उनले बताए । केही मन्त्रालयले ४० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति गरेको उनको दाबी छ । कोरोनाको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालका व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरेर संसद् बैठक आह्वान गर्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्री केसीले सत्ता र प्रतिपक्ष दलसँग संवाद सुरु गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकले बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )