Fast Nepal News

उच्च अदालतले माग्यो सञ्चार प्रतिष्ठान खारेजीको सक्कल

banner single news

मोरङ — २६ पुस २०७८

मोरङ , प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आइतबार आदेश दिएको छ । उच्चका न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले मंगलबारको पेसीमा मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउने आदेश दिएका हुन् । यसका साथै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्मालाई खारेज नगरी यथास्थितिमा राख्ने उच्च अदालतको पुस १४ को निर्णयलाई समेत पुस २७ सम्मका लागि निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो । निवेदक शर्मालाई प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश १ को कार्यकारी निर्देशकको पदबाट मुक्त गर्ने गरी कुनै निर्णय गरेको वा पत्र जारी गरेको भए उक्त निर्णय पुस २५ सम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूको एकल इजलासले पुस १४ मा नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा आदेश दिएका थिए ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरी सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरमार्फत लिखित जवाफ लिई आउन आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार प्रदेश सरकारले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय लिएर आउन पुस २७ मा पेसी तोकिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको प्रतिष्ठान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ९ को बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ पुस ६ को निर्णयले शर्मालाई चार वर्षका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयमा पनि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नसमेत आदेश दिइसकेको हो ।

Inside Article Ads
उच्च अदालत विराटनगरले खारेज नगर्न प्रदेश सरकारको नाममा आदेश दिएपछि पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीले कामकाज सुरु गरेका छन् । प्रदेश सरकारले मंसिर ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा नै अदालतले तगारो लगाएको छ । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको कात्तिक १६ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् निर्णयले तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेको अवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्ने र मंसिर ९ को दोस्रो बैठकले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको राई नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने उल्लेख छ । तर उक्त नियुक्ति खारेजी प्रक्रिया अवैधानिक भएकाले अदालतले खारेज नगर्न तगारो लगाएको हुँदा मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था निर्माण भएको छ ।  

( कान्तिपुर दैनिक )

Visited 8 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.