नयाँदिल्ली — २५ पुस २०७८
नयाँदिल्ली , भारतका पाँच राज्यमा अर्को महिना विधानसभा चुनाव हुने भएको छ । देशभर कोभिडको संक्रमण फैलिइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले शनिबार उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाब र गोवामा फेब्रुअरीका लागि चुनावी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संक्रमण बढेको भन्दै कतिपयले तत्काल चुनाव गर्न उचित नहुने बताएका छन् । तर भारतीय संविधान र कानुनअनुसार संकटकालीन अवस्थामा मात्र चुनाव सार्न सकिने व्यवस्था छ । मिति घोषणासँगै निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू भएको छ । आयोगले जनवरी १५ सम्म कुनै पनि सभासम्मेलन नगर्न निर्देशन दिएको छ । कोभिडको स्थिति मूल्यांकन गरेर त्यसपछि थप आदेश जारी हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्राले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । जनसंख्याका हिसाबाले सबैभन्दा ठूलो उत्तर प्रदेशमा ७ चरणमा मतदान हुनेछ ।
उत्तर प्रदेशमा फेब्रुअरी १० मा सुरु भएर मार्च ३ सम्म मतदान हुने आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । उत्तराखण्ड, पंजाब र गोवामा फेब्रुअरी १४ मा एकै चरणमा मतदान हुनेछ । त्यस्तै, मणिपुरमा फेब्रुअरी २७ र मार्च ३ मा गरी भने दुई चरणमा मतदान हुने छ । मतगणना भने पाँचवटै प्रदेशमा मार्च १० बाट सुरु हुनेछ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ४१ हजार ९ सय ८३ संक्रमित थपिएका छन् । उक्त अवधिमा २ सय ८५ जनाको मृत्यू भएको छ । सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा ४० हजार ९ सय २५, बंगालमा १८ हजार २ सय १३ र दिल्लीमा १७ हजार ३ सय ३५ संक्रमित थपिएका हुन् । आगामी तीन सातामा तेस्रो लहर चुचुरोमा पुग्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । गत वर्ष दोस्रो लहर सुरु भएको ५६ दिनपछि संक्रमित संख्या १ लाख पार भएको थियो । हाल १० दिनमै दैनिक संक्रमित हुने लाखभन्दा बढी छन् । मुख्य आयुक्त चन्द्राले कोभिडसम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्दै चुनावी प्रक्रिया पूरा गरिने बताए ।
उनले चुनाव हुने प्रदेशमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । पहिलेको तुलनामा १६ प्रतिशत मतकेन्द्र बढाइएको र एउटामा बढीमा १ हजार ५ सय मतदातालाई भोट खसाल्ने व्यवास्था गरिएको उनले जनाए । त्यस्तै, संक्रमितका लागि पोस्टल ब्यालेटको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदानबाट ६ सय ९० विधानसभा सदस्य चुनिनेछन् । उत्तर प्रदेशमा ४०३, पञ्जाबमा ११७, उत्तराखण्डमा ७०, मणिपुरमा ६० र गोवामा ४० सिट छन् । उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड नेपालका सीमावर्ती राज्य हुन् । आयोगले उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्डमा उम्मेदवारलाई ४० लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, मणिपुर र गोवामा खर्चको सीमा २८ लाख तोकिएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )