मुगु — १८ पुस २०७८
मुगु , स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहको सुशासन कमजोर बन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरू थपिने क्रम बढेको छ । यो वर्ष मुगुका स्थानीय तहबाट मात्रै २८ मुद्दा अख्तियारमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमै करिब २० उजुरी दर्ता भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदा स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्ष बित्दासमेत स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले कर्मचारीहरूले अनियमितता गरेको भन्दै एक महिनादेखि अख्तियार गुहारिरहेका छन् । कर्मचारीले क्षेत्राधिकार मिचेर ससर्त अनुदानतर्फको १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ जथाभावी खर्च गरेको आरोप लगाउँदै उनले अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई गुहारिरहेका हुन् । उनले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल र लेखापाल जेठबहादुर वुढासहित कर्मचारीले बजेट हिनामिना गरेको आरोप लगाए ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मुगुमा झण्डै विद्यालय भवन निर्माण, सिँचाइ, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार र आयआर्जनका काममा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर सबै योजनाहरू योजनाहरू सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखारीक्षण, सूचनापार्टी बिनै सम्पन्न भए । यो वर्ष पनि १२ करोडकै हाराहारीमा प्रदेश सरकारले रकम छुट्याएको छ भने स्थानीय तहले झण्डै ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । योजनाहरूमा अनियमितता हुँदा बेरुजुसमेत बढिरहेको छ । गत वर्ष मुगुबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु गएको थियो । जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालयभन्दा स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए । ‘साना योजनामा पनि कैफियत देखिन थाल्यो,’ उनले भने, ‘अनियमितता बढ्दै गएपछि अख्तियार र प्रशासनमा उजुरीका चाङ लाग्न थालेका छन् ।’ उनले ऐनकानुनको पालना नगरी कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण हुँदा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तह र वडा कार्यालयले सुझाव पेटिका नै राखेका छैनन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )