काठमाडौँ — १६ पुस २०७८
काठमाडौँ , कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानअनुसार मनोनयन गर्न पाउने विभिन्न पदमा छानिन नेताहरूको दौडधुप बढेको छ । पार्टी महाधिवेशनमा निर्वाचनमा पराजित, मनोनयनको आश्वासनमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेका र देउवालाई सभापतिमा सघाएकाहरू मनोनयन हुनका लागि कसरतमा लागेका हुन् । सभापति देउवाले विभिन्न पदमा करिब १ हजार ५ सय जनालाई मनोनयन गर्न पाउँछन् । पार्टीको समग्र सैद्धान्तिक जीवनलाई सुदृढ बनाउने र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई लिइन्छ । सभापतिले दुईमध्ये एक उपसभापतिलाई प्रतिष्ठान प्रमुख तोक्ने विधानको धारा ३६ मा उल्लेख छ । १२ औं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेल र १३ औं महाधिवेशनबाट विमलेन्द्र निधि प्रतिष्ठान प्रमुख भएका थिए । यसपटक पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ उपसभापति निर्वाचित भएका छन् । देउवानिकटका अनुसार उनले खड्कालाई प्रतिष्ठान प्रमुखको जिम्मेवारी दिने योजना बनाएका छन् ।
पार्टीमा प्रतिष्ठानको छुट्टै सचिवालय र कार्यकारी निर्देशकलगायत कर्मचारी रहन्छन् । प्रतिष्ठान प्रमुखले सभापतिको परामर्शमा उपप्रमुख, उपसमिति प्रमुख र विज्ञ सदस्यहरू मनोनयन गर्न पाउँछन् । प्रतिष्ठानका तत्कालीन प्रमुख निधिले करिब १ हजार २ सय नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएका थिए । ‘पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत रूपमा सही मार्गमा हिँडाउन विधानमा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण संरचना हो,’ प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले भने, ‘तर मूल नेतृत्वका साथै पार्टीभित्रका अन्य पक्षबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नहुँदा प्रतिष्ठानले सोचेअनुसार गति लिन सकेन ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानले मूलतः पार्टीको नीति बनाउने र प्रचारप्रसार गर्ने, पार्टी जीवनलाई समृद्ध बनाउन अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र नेता–कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने गर्छ । तर स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुँदा काममा अवरोध आउने गरेको उनले बताए ।
१२ औं र १३ औं महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट चयन हुने कोषाध्यक्ष यस पटक सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समितिबाट मनोनीत हुनेछन् । विधानको धारा २१ (४) मा सभापतिले निर्वाचित १ सय २१ सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी मनोनीत गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । अहिले कोषाध्यक्षका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, बिनाविभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, मधेसी कोटाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीलगायत आकांक्षी छन् । पार्टी प्रवक्ता भने सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत गर्छन् । कांग्रेसमा सामान्यतया प्रवक्ता नै सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुने परम्परा छ । कांग्रेसमा सांसद (संघीय तथा प्रदेश) र महानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय गर्ने अधिकार पाएको केन्द्रीय संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने भएकाले प्रवक्ता पद थप आकर्षक मानिन्छ । यसपटक प्रवक्तामा सभापति देउवानिकट नेताहरू एनपी साउद, रमेश लेखक, प्रकाशशरण महत (केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत नभएका), रमेश रिजाल, रामहरि खतिवडालगायत आकांक्षी छन् ।
सभापति देउवालाई विधानको धारा २१ (१०) ले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । मनोनयन गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्त र अपांगता वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । १ सय ६७ सदस्यीय कार्यसमितिमा १ सय ३४ जना निर्वाचित भएका छन् । यसमा महिलाको संख्या ४१ छ । सभापतिले कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाइ पुर्याउन कम्तीमा १५ जना महिला मनोनयन गर्नुपर्नेछ । बाँकी १८ केन्द्रीय सदस्यमा पदाधिकारीमा चुनाव हारेकादेखि निर्वाचन नलडेर आफूलाई सघाएकासम्म नेताहरूलाई मनोनयन गर्नुपर्ने दबाबमा देउवा छन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशशरण महत, चन्द्र भण्डारी, कल्याण गुरुङ, प्रदीप पौडेल, जीवनबहादुर शाही, मीन विश्वकर्मालगायत नेता सम्भावित सूचीमा छन् । ‘चुनावमा आन्तरिक रूपमा सहयोग गरेका अन्य केही व्यक्तिलाई पनि मनोनयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा उहाँ (देउवा) हुनुहुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीमा चुनाव लडेर हारेका, तर सम्भावना बोकेका केही नेता नपर्न सक्छन् ।’
विधानको धारा ३७ अनुसार सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट २८ विभागीय प्रमुख मनोनयन गर्न पाउँछन् । एउटा विभागमा ५१ जनासम्म सदस्य रहन्छन् । विभागीय प्रमुखको परामर्शमा सभापतिलाई उपप्रमुख, सचिव र सदस्य तोक्ने अधिकार छ । यी पदका लागि क्रियाशील सदस्य मात्र भए पुग्छ । यस हिसाबले विभागीय प्रमुखलाई छाडेर सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यको न्यूनतम योग्यता भएका १ हजार ४ सय कार्यकर्तालाई केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी दिन सक्नेछन् । विगतमा भागबन्डाको अल्झनले विभाग गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । १३ औं महाधिवेशनपछि देउवाले नियमित कार्यकाल (४ वर्ष) को अन्त्यतिर मात्र विभागमा मनोनयन गरेका थिए । ‘विभिन्न विभागमार्फत सभापतिले नेतृत्वमा छुटेका थुप्रै नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन सक्छन्, तर विगतमा झैं ढिलाइ भयो भने विधानले दिएको अधिकारको अर्थ हुँदैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यस पटक सभापति देउवाले विगगतमा गरेको गल्तीलाई सच्याउँदै पार्टीलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।’ कांग्रेसको विधानले सभापतिलाई १५ जना महासमिति सदस्य र ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । क्रियाशील सदस्यमध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट महासमिति सदस्य मनोनयन गर्ने विधानको धारा ५१ मा उल्लेख छ ।
यसरी मनोनीत भएका महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको कार्यकाल अर्को महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएपछि स्वतः समाप्त हुन्छ । मनोनीत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन, नीति महाधिवेशन र कुनै पदाधिकारीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव वा रिक्त पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछन् । विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत नभएको कुनै नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयनको प्रावधान राखिएको बताए । कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र विभागका उपप्रमुख, सचिव र सदस्यमा मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विधानमा अनुशासन, निर्वाचन र लेखा गरी ३ वटा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । यीमध्ये संयोजकसहित ५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति गठनको जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ । ५–५ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय लेखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भने सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले मनोनयन गर्ने विधानमा उल्लेख छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )