काठमाडौँ — ११ पुस २०७८
काठमाडौँ , ६ वर्ष अगाडि श्रम स्वीकृति लिएर ओमान पुगेकी रूपन्देहीकी ४० वर्षीया सपना विक गत मे ८ मा कोभिडबाट संक्रमण भइन् । कोभिड त ठीक भयो तर निमोनियाले गाँजिसकेको थियो । पोस्ट कोभिड निमोनियाका कारण उनको शरीरको एक पाटो नै नचल्ने भयो । सात महिनासम्म अस्पतालमै उपचार चल्यो । उनलाई स्वदेश पठाउन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले दिएन । सरकारले पनि सहयोग नगरेपछि चन्दा उठाएर उनलाई गत बुधबार नेपाल फर्काइयो । सात महिनादेखि ओमानमा थलिएकी सपनालाई स्वदेश झिकाउँदा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले विदेशमा आपत्विपत् परेका बेला राहत दिन योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष खडा गरेको छ । यो कोषमा १० अर्ब रुपैयाँ छ । तर श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भइसकेको र श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएको भन्दै सपनाजस्ता हजारौं घरेलु श्रमिकलाई यो कोषले चिन्दैन । जसले गर्दा सपनाजस्ता पीडितको उद्धारका लागि चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सपना २०१४ मा जाँदा कानुनी हैसियत प्राप्त गरेकी थिइन् तर दुईवर्षे करार अवधि सकिने बेला वैदेशिक रोजगार विभागले संसद्को निर्णय भन्दै पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाइदियो । जसले गर्दा उनी फर्केर श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नबाट वञ्चित भइन् । नेपाली दूतावासहरूका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करिब घरेलु श्रमिक १ लाख ४० हजार छन् । एकपटक लिइएको श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको नजरमा अलेखबद्ध भइसकेका छन् । जसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक पाँच सय नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति म्याद गुज्रिएको थियो । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि विदेशमै छन् । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यो संख्या मलेसियामा मात्र डेढ लाखभन्दा बढी छ । दूतावासले उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
आप्रवासन विज्ञहरू त्यस्ता श्रमिकलाई सहजै नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका सबैलाई अनलाइनबाटै सहज ढंगले नवीकरण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले आवासीय परिचयपत्रकै आधारमा नवीकरण गरिदिनुपर्छ,’ आप्रवासन विज्ञ सरु जोशीको भनाइ छ, ‘सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कोषको दायराबाट छुट्नु भएन ।’ कोषबाट पाउने सहायताको हकमा फरकफरक मापदण्ड तोकेर योगदानकर्ता (श्रमिक) लाई दिने सहायतामा विभेद गरिएको कार्कीले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनमा कानुनी सजाय पाएको, दुर्घटनामा वा बिरामी भई आर्थिक अभावले स्वदेश फिर्ता हुन नसकेको वा कुनै कारण फिर्ता गर्नुपर्ने कामदार कोषले दिने सहायताका लागि योग्य हुन श्रम स्वीकृतिको अवधिपछि पनि २ वर्षभित्रको सीमा दिइएको छ ।
‘कुनै श्रमिकको कुनै कारणले गन्तव्य देशमा मृत्यु भएको हकमा कोषको आर्थिक सहायताका लागि योग्य हुन श्रमिकको मृत्यु श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र वा थप एक वर्षभित्र भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै श्रमिकको उपचारका क्रममा स्वदेश वा विदेशमा मृत्यु भएको हकमा भने त्यस्तो घटना श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्रै भएमा मात्र श्रमिक परिवारले आर्थिक सहायता पाउन सक्छन् ।’ कोषबाट पाउने प्रायः सबै आर्थिक सहायताका लागि घटना भएको १ वर्षभित्र वा स्वदेश फर्केको १ वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने अर्को सीमा तोकिएको छ । ‘हकदाबीका लागि पनि समय सीमा तोकिनुले कोषको कल्याणकारी औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीले भने, ‘कोषले नसमेटेको अवस्थामा सरकारी कोषबाट भए पनि उद्धार गर्नुपर्छ ।’ विदेशी भूमिमा समस्यामा पर्ने आफ्ना नागरिकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनले भने । ‘अहिलेसम्म सरकार श्रमिकको कोषलाई देखाएर पन्छिँदै आएको छ,’ क्षत्रीले भने ।
( कान्तिपुर दैनिक )