वीरेन्द्रनगर — ११ पुस २०७८
वीरेन्द्रनगर , मुगुका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीसहितको एक टोलीले गत वर्ष मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका १७ विद्यालयको अनुगमन गर्यो । टोलीले गाउँपालिकाका केही विद्यालयका विद्यार्थीहरूको नमुना परीक्षासमेत लियो । तर अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक राम्ररी पढ्न सकेनन् । कक्षा ७ र ८ का विद्यार्थीले समेत राम्ररी ए,बी,सी,डी लेख्न तथा उच्चारण गर्न सकेनन् । कर्णालीका दुर्गम गाउँमा रहेका विद्यालयहरूमा लगानी बढ्दै गए पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । ‘५ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले समेत राम्ररी क, ख पढ्न सक्दैनन्,’ सल्यानको शारदा नगरपालिका–६ का अभिभावक कमलकृष्ण शर्माले भने, ‘शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी बहन नगर्दाको परिणाम हो यो ।’
अधुरै योजना
प्रदेश सरकार गठन भएयता शिक्षातर्फका विभिन्न योजना अघि सारेको थियो । जसमध्ये अधिकांश योजना नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित छन् । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सुरु गरिएको कर्णाली साक्षर अभियान अलपत्र नै छ । पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पनि कुनै पहल भएको छैन । प्रदेश सरकारको छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि अधुरै छ । विशेष विद्यालय र दलित छात्रावासका लागि २८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको यो योजना पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन । बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यसका लागि पनि कुनै पहल चालेको छैन । गत वर्ष विद्यालयलाई मर्ज गर्दै कम्तीमा एक विद्यालयलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि काम हुन सकेन ।
शिक्षकको सधैं अभाव
कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नहुँदा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशमा आधारभूत तहमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार एक शिक्षकले ४५ विद्यार्थी पढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा पनि एक शिक्षक बराबर ७० भन्दा बढी नै विद्यार्थी हुन्छन् । कर्णालीमा १ देखि ५ कक्षा बाहेक माथिल्लो तहमा शिक्षक अभाव बढ्दै गएको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक विकास तथा परिक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनार बताउँछन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा २५ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षक दरबन्दी २५ हजार ७ सय छ । तर प्राथमिक तह र माथिल्लो कक्षामा विषयगत शिक्षक हुनुपर्ने भए पनि न्यून मात्रामा छन् ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट प्रावि तहमा ८ सय ६, विषयगत गरी निम्न माध्यमिक तहमा १ सय ५७ र माध्यमिक तहमा १ हजार ६६ शिक्षक भर्ना गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा चुनौती थपिएको कर्णाली प्रदेश परीक्षा बोर्डका पूर्वप्रमुख जितबहादुर शाहले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक बालविकासतर्फ आधार वर्ष २०७७ मा कर्णालीको कुल भर्नादर ७१.६ प्रतिशत छ । यसको राष्ट्रिय अवस्था भने ८६.४ प्रतिशत हो । सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि बालबालिका भर्नाको अवस्था खस्किँदै गएको उनले बताए । आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा २०७५ को तुलनामा २०७६ मा विद्यार्थी भर्ना माइनस १२ प्रतिशतमा झरेको छ । यही अवधिमा कक्षा ६–८ मा माइनस ३ र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा माइनस १ प्रतिशतमा झरेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )