काठमाडौँ — ८ पुस २०७८
काठमाडौँ , सरकारी निकायले अब २० पैसामै आफ्ना सेवाग्राहीलाई एमएमएस पठाउन सक्ने भएका छन् । सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीमा जोडिई जुनसुकै सरकारी निकायले पनि यो सुविधा लिन सक्नेछन् । जसका लागि सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच प्रविधि विभागले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो प्रणालीको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभाग, विभिन्न सरकारी निकाय र एसएमएस सेवा प्रदायकबीच त्रिपक्षीय सम्झौतासमेत भयो । प्रविधि विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम मन्त्रालय (वाग्मती प्रदेश) ले एसएमएस गेटवेका लागि सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सम्झौता गरेका हुन् । सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख उपसचिव नेत्रप्रसाद भट्टराई, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, एनसेलका प्रमुख अधिकृत रमेश घिमिरे र प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे ।
यसअघि प्रति एसएमएस डेढ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्नेमा अब उक्त शीर्षकको खर्च कटौती हुने विश्वास प्रविधि विभागले लिएको छ । ‘केन्द्रीकृत प्रणालीबाट एसएमएस जाने भएकाले के, कति खर्च हुन्छ, कुन भोलुममा एसएमएस पठाइन्छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध हुनेछ,’ प्रविधि विभाग निर्देशक लोकराज शर्माले भने, ‘हरेक निकायले अब विभागसँग समन्वय गरेर सजिलो किसिमले सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाउन सक्नेछन् । अब उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा एसएमएस सेवा प्रदायककहाँ जानु पर्दैन, आफ्नै पूर्वाधार पनि बनाइरहनु पर्दैन ।’ सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने सरकारी निकायलाई नागरिकसँग जोड्ने यो प्रयास सजिलो, किफायती र छरितो भए पनि केही चुनौती भने रहेको औंल्याए । ‘सबै निकायका एसएमएस एउटै गेटवेबाट आउने भएपछि ट्राफिक कन्जेसन (जाम) को समस्या आइपर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै टेलिकम र एनसेलबाट दसैंको शुभकामना सन्देश पठाउँदा दसैंपछि एसएमएस पुग्ने गरेका उदाहरण छन् । सातवटै प्रदेशका सबै निकायहरू केन्द्रित एसएमएस गेटवेमा जोडिन आएमा कन्जेसनको समस्या नहोला भन्न सकिन्न ।’
एकसाथ धेरैलाई एमएमएस पठाउँदा हुने चाप र त्यसले निम्त्याउने समस्याबारे सचेत भएर सुरुमै त्यसप्रति विचार पुर्याउन उनले विभागलाई सुझाए । कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सूचना, सञ्चार र प्रविधिसँग लक्षित वर्ग जोडिएका छन्/छैनन् भन्नेबारे बुझ्न र दुई/तीन महिनापछि यो प्रणालीको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्न विभागलाई निर्देशन दिए । ‘यसबाट हामीले कति लाभ लिन सक्यौं, समाज कति लाभान्वित हुन सक्यो, यसको लेखाजोखा गरेमा मात्रै यसले परिणाम दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘जुन उत्साहसाथ हामीले यो प्रणाली प्रारम्भ गरेका छौं, कार्यान्वयनमा पनि यो उत्साह र समर्पण कायम राखौं ।’ विगत एक वर्षदेखि बन्द रहेको एसएमएस सेवा अब पुनः सुरु गर्नेबारे यातायात विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले केही दिनअघि कान्तिपुरलाई बताएका थिए ।
‘प्रविधि विभागको मध्यस्थतामा हामीले सस्तोमा एसएमएस सेवा पुनः सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) को लिखित पास भए/नभएको, लिखित वा ट्रायलको मिति आदिबारे एसएमएस पठाइनेछ । लाइसेन्सका लागि फारम भर्दा एसएमएसबाटै ओटीपी पठाउनका लागि पनि काम भइरहेको छ ।’ प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले एसएमएस नोटिफिकेसनको आवश्यकता बढिरहेकाले यसलाई आफूहरूको गेटवेमार्फत केन्द्रित रूपमा पठाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार इन्टरनेटको पहुँच नभएकाहरूलाई पनि एसएमएसमार्फत सूचना प्रदान गर्न सकिने भएकाले यसको महत्त्व धेरै छ । ‘छिटो, छरितो, सहज रूपले न्यून मूल्यमा हरेक नागरिकको हात–हातमा सूचना पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले नागरिकलाई दिने एसएमएस सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि विभागसँगको एसएमएस गेटवेमा आबद्ध भई सेवा प्रारम्भ गर्न सक्नेछन् ।’
के हो एसएमएस गेटवे प्रणाली ?
कुनै पनि सरकारी निकायले सूचना प्रविधि विभागको पूर्वाधार (सफ्टवेयर) प्रयोग गरी एसएमएस प्रदायक (हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल) मार्फत सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाउने सुविधा हो केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे प्रणाली । यसबाट सम्बन्धित निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सस्तो दरमा सूचना वा जानकारी पठाउन सक्छन् । हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय (वाग्मती प्रदेश) यो प्रणालीमा जोडिएका छन् । अन्य निकायलाई यसमा आबद्ध हुन प्रविधि विभागले पत्राचार गरिसकेको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )